‘स्थानिक संस्था करा’ तील (एलबीटी) जाचक तरतुदी रद्द कराव्यात या मागणीसाठी व्यापारी महासंघाने एक एप्रिलपासून पुकारलेला बेमुदत बंद नागरिकांच्या हिताचा विचार करून शनिवारी तात्पुरता स्थगित करण्यात आला. या संदर्भात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी सोमवारी (८ एप्रिल) मुंबई येथे होणाऱ्या चर्चेनंतरच बंदबाबतच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यात येणार असल्याची भूमिका व्यापाऱ्यांनी घेतली.
दि फेडरेशन ऑफ ट्रेड असोसिएशन ऑफ पुणे या व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल, उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक आणि खजिनदार फत्तेचंद रांका यांनी पत्रकार परिषदेत बेमुदत बंद तात्पुरता मागे घेत असल्याची घोषणा केली. या बेमुदत बंदमुळे सर्वसामान्य पुणेकर वेठीला धरले जात असल्याची भावना व्यक्त होत असताना नागरिकांचे आणखी हाल होऊ नयेत म्हणून सारासार विवेकबुद्धीने हा बंद तात्पुरता स्थगित करीत असल्याचे सूर्यकांत पाठक यांनी स्पष्ट केले. याप्रसंगी िपपरी-चिंचवड व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार गजानन बाबर उपस्थित होते.
फत्तेचंद रांका म्हणाले, एलबीटीतील जाचक तरतुदी रद्द कराव्यात या मागणीसाठी एक तारखेपासून बेमुदत संप पुकारण्यात आला. आपल्या मागण्या शासन दरबारी पोहोचविण्यामध्ये आपण यशस्वी झालो आहोत. सरकारलाही आपली भूमिका पटली असून विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असल्यामुळे शासकीय पातळीवर त्वरित निर्णय घेता येणे शक्य होणार नाही. सरकारची ही अडचण लक्षात घेतली तरी मुख्यमंत्र्यांनी शब्द दिला तर बंद मागे घेण्याचे यापूर्वीच जाहीर केले होते. मात्र, आता सोमवारी मुख्यमंत्र्यांशी पुन्हा चर्चा होणार असल्यामुळे सरकारने विनंती केल्यानुसार पुणेकरांची गैरसोय टाळण्यासाठी बंद तात्पुरता स्थगित करण्यात येत आहे. हा बंद यशस्वी होण्यासाठी योगदान देणाऱ्या छोटय़ातील छोटय़ा व्यापाऱ्याचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.
दुकाने सुरू करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी अखेरचा पर्याय (अल्टिमेटम) दिला होता का, असे विचारले असता फत्तेचंद रांका म्हणाले, दुकान सुरू न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात नोटीस काढली असती तर, दुकान सुरू करण्यासाठी सरकारी माणसाच्या हाती चाव्या सुपूर्द केल्या असत्या.