३३ वर्षांत वाहतुकीचे २३ आराखडे पिंपरी

पार्किंग धोरणामुळे शहरातील वाहतुकीच्या प्रश्नांबाबत आणि वाहतूक सुधारणेबाबत चर्चा सुरू असली तरी वाहतूक सुधारणेसाठी गेल्या ३३ वर्षांत तब्बल २३ आराखडे करण्यात आले आहेत. मात्र या आराखडय़ांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याऐवजी ते कागदावरच राहिल्यामुळे शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न तसाच असून आराखडय़ांच्या निमित्ताने सल्लागारांवर केलेला कोटय़वधी रुपयांचा खर्चही त्यामुळे वाया गेला आहे. शहरातील वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी नवनवीन आराखडे करण्याऐवजी आहेत त्या आराखडय़ांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी होत आहे.

शहरातील वाहतुकीला शिस्त लागावी, खासगी वाहनांवर नियंत्रण राहावे यासाठी महापालिकेकडून पार्किंग धोरण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. पार्किंग धोरणाअंतर्गत शुल्क आकारणीवरून सध्या वाद सुरू झाले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर वाहतूक सुधारणेचा दावा करणाऱ्या महापालिकेचे काम केवळ नवनवीन आराखडे करण्यापुरतेच मर्यादित राहिल्याचे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. मात्र वाहतूक सुधारण्यासाठी आराखडय़ाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे योग्य ठरणार असल्याकडे सोयईस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिका, राज्य शासन आणि लोकप्रतिनिधींची वाहतुकीबाबतची अनास्थाच स्पष्ट झाली आहे.

गेल्या ३३ वर्षांत राज्य सरकार आणि महापालिका यांच्या माध्यमातून एकूण २३ आराखडे करण्यात आले. आराखडे करण्यासाठी सल्लागार कंपन्या किंवा संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यासाठी कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली. सल्लागार किंवा संस्थांच्या माध्यमातून केलेल्या आराखडय़ांवरील खर्च लक्षात घेतला तर किमान साडेतीन ते चार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम त्यासाठी खर्च करण्यात आली आहे. महापलिकेने यातील एका अहवालासाठी तर पन्नास लाख रुपये मोजले आहेत.

शहरातील वाहतुकीचा आरखडा, विश्लेषण, शहर आणि आसपासच्या मार्गासाठी वाहतुकीचा आराखडा, लांब पल्ल्याच्या उपाययोजना, वाहनतळांसाठी योजना, उड्डाणपूल बांधणीसाठीचा शक्यता पडताळणी अहवाल, नागरी क्षेत्रासाठी जलदगती वाहतूक व्यवस्था, वाहतुकीचा अभ्यास, वाहतूक गतिमान करण्यासाठी सविस्तर योजनांसाठी हे अहवाल वेळोवेळी करण्यात आले. सन १९८७ च्या विकास आराखडय़ापासून सन २०१७ पर्यंत केवळ अहवाल करण्याचेच काम महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. मात्र सल्लागाराला शुल्क देण्यापुरतीच आराखडय़ाची अंमलबजावणी झाल्याचे दिसून येत आहे. हे आराखडे करतानाच समांतर पद्धतीने सार्वजनिक वाहतुकीच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस प्रयत्न झाले असते तर शहरातील वाहतुकीचा प्रश्नही लवकरच सुटला असता. मात्र राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि आर्थिक हितसंबंधांमुळेच सार्वजनिक वाहतूक सेवा असलेली पीएमपी सक्षम होऊ शकली नाही, हेही या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.

सर्वसाधारण सभेची मान्यता नाही

सन २००८ मध्ये आयएल अ‍ॅण्ड एफएस या कंपनीकडून सर्वसमावेशक आराखडा करण्यात आला. मेट्रो, वर्तुळाकार मार्ग, मोनोरेल, उड्डाणपूल, बीआरटी, सायकल मार्ग, पादचारी मार्ग यासाठीही या कालावधीत वेळोवेळी अहवाल झाले. हे आराखडे किती कालावधीत राबवायचे हेही निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार सन २००८ ते २०१० या कालावधीत पहिल्या टप्प्याचे नियोजन करण्यात आले होते. दुसऱ्या टप्प्याची कामे २०१५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. या आराखडय़ासाठी ३ हजार ६०० कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र या आराखडय़ाला सर्वसाधारण सभेची मान्यता मिळू शकली नाही.

हे अहवाल कुठे?

सायकल नेटवर्क प्रोजेक्ट, ट्रॅफिक अ‍ॅण्ड ट्रान्सपोर्टेशन प्लॅन, ट्रॅफिक अ‍ॅण्ड ट्रान्सपोर्टेशन क्लोज फॉर सिलेक्टेड सिटिज, ट्रान्सपोर्ट इन पुणे, हाय कपॅसिटी मास ट्रान्झिट सिस्टिम फॉर पुणे, लाँग टर्म मेजर्स फॉर पुणे, शॉर्ट टर्म मेजर्स फॉर इम्प्रूव्हमेंट ऑफ ट्रॅफिक, पुणे ट्रॅफिक पार्किंग, फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑप कन्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लाय ओव्हर्स, मास रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टिम फॉर पुणे मेट्रोपॉलिटन एरिया, शेअरिंग ऑफ इंटरसिटी सव्‍‌र्हिसेस ऑपरेटेड बाय पीएमटी आणि पीसीएमटी, स्टडी ऑन पुणे म्युनिसिपल ट्रान्सपोर्ट, ट्रॅफिक स्टडी फॉर पुणे सिटी, इंटिग्रेटेड ट्रॅफिक सिस्टिम, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर स्कायबस, मेट्रो, पुणे सस्टेनेबल अर्बन ट्रान्सपोर्ट, कॉम्प्रेहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लॅन, फोरकास्टिंग पॅसेंजर डिमांड ऑन द प्रपोज मेट्रो लाईन्स आणि मेट्रो प्रकल्पाचा डीपीआर.