पुण्याजवळील हिंजवडी या आयटी पार्कमधून एक मोटार बाहेर आली. नेहमीप्रमाणे वाहतूक खोळंबली असल्याने, चालक वाट पाहत असतानाच, त्याला एक मित्र चालत जात असताना दिसला. त्याने ‘चल, तुला कारने सोडतो’. असे सांगितले. चालणारा मित्र म्हणाला, ‘नको, मी चालतच जातो, मला फार घाई आहे’.. हा विनोद म्हणून सध्या समाजमाध्यमातून सतत फिरतो आहे. वाचणारे हसून दुर्लक्ष करतात, पण प्रत्यक्षात, मोटारीपेक्षा चालणारा अधिक लवकर पोहोचतो, ही हिंजवडीमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येकाची व्यथा आहे. त्यामुळेच हा विनोद म्हणजे पालिकेच्या कानशिलात लगावलेली सणसणीत चपराक आहे. मोबाइलमध्ये काही वाचायचे असते, हे माहीत नसलेल्या नगरसेवकांना अशा गोष्टी कळणे शक्य नाही, पण त्यांच्या गोतावळ्यात या अडचणींची चर्चा तर होतच असणार. गेली दोन दशके निर्ढावलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी हिंजवडीचा प्रश्न मात्र कधीही सोडवला नाही. त्याकडे त्यांनी ढुंकूनही पाहिले नाही. पुण्यातील माहिती तंत्रज्ञानाचा व्यवसाय या शहराच्या एकूण मालमत्तेत मोलाची भर घालतो आहे, याची पुसटशीही कल्पना नगरसेवकांना नाही, असाच याचा अर्थ.
राजीव गांधी आयटी पार्ककडे जाणाऱ्या अतिशय चिंचोळ्या अशा रस्त्याने आत जाईपर्यंत एखाद्या खेडेगावात आहोत, असेच वाटत राहते. पण आत गेल्यानंतर आपण या शहरातच नव्हे, तर देशातही आहोत, यावर विश्वास बसू नये, असे चित्र दिसते. इतक्या दूरदृष्टीने तयार करण्यात आलेल्या या आयटी पार्कमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येकास घरून तेथे पोहोचणे आणि परत घरी येणे, ही रोजची शिक्षा झाली आहे. बंगलोर-मुंबई महामार्गावरील सगळी वाहने, वेगवेगळ्या कारणांसाठी (कधी गहुंजे स्टेडियमला जाण्यासाठी, तर कधी पिंपरी-चिंचवडला जाण्यासाठी, तर कधी मुंबईला जाण्यासाठी..) याच हिंजवडीपाशी दररोज खूप वेळ कोंडीने अडकून पडतात. त्यामुळे महापालिकेच्या नालायकीचा फटका, त्या रस्त्याने जाणाऱ्या प्रत्येकालाच भोगावा लागतो आहे. याबद्दल लाज तर सोडाच, पण काही करण्याची गरजही आजवर कुणालाही वाटली नाही. हे केवळ भयानक नाही, तर कमालीची चीड आणणारे आहे.
‘इन्फोसिस’ ही आयटी क्षेत्रातील एक नामांकित कंपनी या परिसरात आहे. तिचे बंगलोरहून पुण्यात स्थलांतर झाले, याचे कारण बंगलोरमधील वाहतुकीचा वाजलेला बोजवारा. आता ‘इन्फोसिस’सह हिंजवडीत कार्यरत असलेल्या प्रत्येक कंपनीला पुण्याला रामराम ठोकावासा वाटू लागला आहे. पण पालिकेला त्याचेही फारसे सोयरसुतक दिसत नाही. वाहतुकीचा हा प्रश्न सुटूच शकणारा नाही, अशा थाटात पालिका वागते आणि तेथे जाणाऱ्यांच्या मरणयातनांवर अक्षरश: तिखट फेकते आहे. नगरसेवकांपैकी कुणाचेही नातेवाईक, या परिसरात नोकरीच्या निमित्ताने जाण्याची शक्यता नसल्याने, त्यांना या यातनांची झळही पोहोचणे शक्य नसावे. पण इतक्या वर्षांत हा प्रश्न सुटू शकत नसला, तर पाच वर्षांत पुणे हे स्मार्ट शहर तरी कसे होईल? हिंजवडीला पूल बांधण्याची गरज होती, म्हणून ज्या कुणा अभियंत्यांना त्याची जबाबदारी दिली, त्यांनी अक्षरश: माती खाल्ली. त्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने पूल बांधण्यात आला आणि नागरिकांच्या त्रासात ‘मोला’ची भर पडली. ही दुरुस्ती करायला हवी, याबद्दल गेली अनेक वर्षे फक्त चर्चा सुरू आहे. कामाच्या नावाने मात्र बोंब आहे.
नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत हिंजवडीत संपतो. पण तरीही कुणी नगरसेवक आणि प्रशासन यांना वेठीला धरत नाही. एकतर कुणाजवळ एवढा वेळ नाही. दिवसातले बारा तास नोकरी करायची आणि उरलेल्या बारा तासांपैकी सहा तास प्रवासात घालवायचे, असे या परिसरात काम करणाऱ्यांचे अनेक वर्षे सुरू आहे. पण योजनाकारांना आणि अंमलबजावणीकारांना या कशात कसलाही रस नाही. हिंजवडी ग्रामपंचायत असल्याने पालिका तिथे काही करू शकत नाही, तर तेथील ग्रामपंचायतीला अधिकाधिक महसूल कसा गोळा करता येईल, यातच रस. मिळालेला निधी नागरिकांच्या सोयींसाठी वापरायचा असतो, हे त्यांना माहीत नाही. राज्य औद्योगिक महामंडळाची ही मूळ जबाबदारी. हे महामंडळ तर केवळ सत्ताधाऱ्यांची अयोग्य कामे करण्यासाठी दावणीला बांधलेले. पण तेथे काम करणारे सगळे जण पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये राहतात. ते आपले मतदार आहेत, हे लक्षात घेऊन तरी हा प्रश्न कायमचा सोडवणे आवश्यक आहे, अशी तातडी कुणालाही वाटत नाही. मागील कारभारी निर्लज्ज होते, म्हणून आपणही बुरखा ओढून घेणे हे सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना मुळीच शोभणारे नाही.
मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com
