सर्वसामान्य नागरिकांनी वाहतुकीचे नियम न पाळल्यास वाहतूक विभागाकडून दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला जातो. मात्र सरकारी वाहनांनीच वाहतुकीचे नियम धाब्यावर बसवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सर्व वाहनांना पीयूसी प्रमाणपत्र बंधनकारक असताना बहुतांश शासकीय वाहने विना’पीयूसी’ फिरत असल्याची धक्कादायक वस्तुस्थिती निदर्शनास आली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा >>>पुणे: खराब पाव परत केल्याने बेकरीचालकाकडून मुलाला मारहाण; भवानी पेठेतील घटना
सिस्कॉम (सिस्टीम करेक्टिंग मूव्हमेंट) या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या पाहणीतून ही माहिती पुढे आली. शासकीय वाहने वाहतुकीचे नियम पाळतात का, याची पाहणी करण्यासाठी सिस्कॉमने ८५ शासकीय गाड्यांचे नमुना सर्वेक्षण केले. त्यासाठी ‘नेक्स्टजेन एम परिवहन’ या ॲपवरून शासकीय वाहनांची माहिती घेण्यात आली. त्यातून दोन वाहने वगळता ८० वाहनांनी वाहतुकीच्या नियमाचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले. त्याशिवाय या वाहनांनी पीयूसी प्रमाणपत्र काढलेले नाही; तसेच यातील एका वाहनाचे फिटनेस सर्टिफिकेट नसल्याचेही आढळून आले. त्यामुळे सर्वसामान्य वाहनचालकांच्या हात धुवून मागे लागणाऱ्या, निरनिराळ्या कारणांवरून नागरिकांना वेठीस धरणाऱ्या, रस्त्यावर अडवणूक करणाऱ्या वाहतूक, परिवहन विभागाच्या दिव्याखाली अंधारच असल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले.
हेही वाचा >>>पुणे : धनकवडीत पूर्ववैमनस्यातून तरुणावर हल्ला
वाहन ज्या सरकारी अधिकाऱ्याच्या नावावर आहे, त्या अधिकाऱ्याने वाहन सुस्थितीत ठेवणे, वाहतुकीच्या नियमांचे कसोशीने पालन करण्याची जबाबदारी असते. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याचे गांभीर्य नसल्याचे दिसून येते. विशेषतः वाहतूक विभाग आणि पोलिस विभागातील अधिकारी सर्रास वाहतुकीच्या नियमांचा भंग करत आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्तिगतरीत्या दंडाची वसुली आणि नियमानुसार खटल्याची कारवाई आवश्यक आहे, अशी मागणी सिस्कॉम संस्थेने केली.
हेही वाचा >>>पुणे: नववर्षाच्या पहिल्या दिवशी मध्यभागातील वाहतुकीत बदल; श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई मंदिरात होणार भाविकांची गर्दी
कायदा काय?
वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९अंतर्गत केंद्र सरकारने सायकल वगळता अन्य सर्व प्रकारच्या वाहनांना पोल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. वाहतूक पोलिसांनी मागणी केल्यावर पीयूसी प्रमाणपत्र वाहनचालक दाखवू न शकल्यास दहा हजार रुपयांपर्यंचा दंड आकारला जाऊ शकतो.
सरकारी वाहनांची नोंदणी त्या विभागाचे प्रमुखपदी असलेल्या वर्ग एक आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांच्या नावाने होते. सर्वोच्च पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांकडून प्रदूषण कायद्याचा भंग होणे ही गंभीर बाब आहे. प्रशासकीय पातळीवर होणाऱ्या दुर्लक्षाची तातडीने दखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई करण्याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, परिवहन विभागाचे आयुक्त, प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना कळवले आहे. -राजेंद्र धारणकर, कार्याध्यक्ष, सिस्कॉम
हेही वाचा >>>पुणे: खराब पाव परत केल्याने बेकरीचालकाकडून मुलाला मारहाण; भवानी पेठेतील घटना
सिस्कॉम (सिस्टीम करेक्टिंग मूव्हमेंट) या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या पाहणीतून ही माहिती पुढे आली. शासकीय वाहने वाहतुकीचे नियम पाळतात का, याची पाहणी करण्यासाठी सिस्कॉमने ८५ शासकीय गाड्यांचे नमुना सर्वेक्षण केले. त्यासाठी ‘नेक्स्टजेन एम परिवहन’ या ॲपवरून शासकीय वाहनांची माहिती घेण्यात आली. त्यातून दोन वाहने वगळता ८० वाहनांनी वाहतुकीच्या नियमाचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले. त्याशिवाय या वाहनांनी पीयूसी प्रमाणपत्र काढलेले नाही; तसेच यातील एका वाहनाचे फिटनेस सर्टिफिकेट नसल्याचेही आढळून आले. त्यामुळे सर्वसामान्य वाहनचालकांच्या हात धुवून मागे लागणाऱ्या, निरनिराळ्या कारणांवरून नागरिकांना वेठीस धरणाऱ्या, रस्त्यावर अडवणूक करणाऱ्या वाहतूक, परिवहन विभागाच्या दिव्याखाली अंधारच असल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले.
हेही वाचा >>>पुणे : धनकवडीत पूर्ववैमनस्यातून तरुणावर हल्ला
वाहन ज्या सरकारी अधिकाऱ्याच्या नावावर आहे, त्या अधिकाऱ्याने वाहन सुस्थितीत ठेवणे, वाहतुकीच्या नियमांचे कसोशीने पालन करण्याची जबाबदारी असते. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याचे गांभीर्य नसल्याचे दिसून येते. विशेषतः वाहतूक विभाग आणि पोलिस विभागातील अधिकारी सर्रास वाहतुकीच्या नियमांचा भंग करत आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्तिगतरीत्या दंडाची वसुली आणि नियमानुसार खटल्याची कारवाई आवश्यक आहे, अशी मागणी सिस्कॉम संस्थेने केली.
हेही वाचा >>>पुणे: नववर्षाच्या पहिल्या दिवशी मध्यभागातील वाहतुकीत बदल; श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई मंदिरात होणार भाविकांची गर्दी
कायदा काय?
वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९अंतर्गत केंद्र सरकारने सायकल वगळता अन्य सर्व प्रकारच्या वाहनांना पोल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. वाहतूक पोलिसांनी मागणी केल्यावर पीयूसी प्रमाणपत्र वाहनचालक दाखवू न शकल्यास दहा हजार रुपयांपर्यंचा दंड आकारला जाऊ शकतो.
सरकारी वाहनांची नोंदणी त्या विभागाचे प्रमुखपदी असलेल्या वर्ग एक आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांच्या नावाने होते. सर्वोच्च पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांकडून प्रदूषण कायद्याचा भंग होणे ही गंभीर बाब आहे. प्रशासकीय पातळीवर होणाऱ्या दुर्लक्षाची तातडीने दखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई करण्याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, परिवहन विभागाचे आयुक्त, प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना कळवले आहे. -राजेंद्र धारणकर, कार्याध्यक्ष, सिस्कॉम
