राज्यातील अनुदानित आश्रमशाळांच्या व्यवस्थापनात आता पालकांनाही अधिकार मिळणार असून आश्रमशाळांसाठीही आता पालक-शिक्षक संघ असणार आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीतील ७५ टक्के सदस्य हे पालक असावेत, असा आदेश शासनाने प्रसिद्ध केला आहे.
राज्यातील आश्रमशाळांसाठी सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या समित्या कार्यक्षम नसल्याचे आता शासनानेच कबूल केले आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसारही या समित्या नसल्याचे स्पष्ट करून समित्यांची रचना बदलण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला आहे. आश्रमशाळांतील समस्या, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा यांचा विचार करण्याची जबाबदारी आता शासनाने पालकांवरच सोपवली आहे. समित्यांच्या नव्या रचनेनुसार आता या समितीत ७५ टक्के पालकांचा समावेश असणार आहे.
साधारण १२ ते १६ सदस्यांची समिती आश्रमशाळांचे व्यवस्थापन करणार आहे. त्यातील पन्नास टक्के या महिला असतील. त्याचप्रमाणे समितीच्या अध्यक्षपदावरही पालकच असावेत, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दोन वर्षांसाठी ही समिती कार्यरत राहणार असून दर महिन्याला त्याची बैठक होणे बंधनकारक आहे. नव्या रचनेनुसार समित्या स्थापन करण्यासाठी आश्रमशाळांना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.