लोकसत्ता प्रतिनिधी

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरात मोकाट श्वानांचा उपद्रव रोखण्यात महापालिका प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाचे उपशहरप्रमुख नेताजी काशिद यांनी राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे दावा दाखल केला आहे.

ह्युमन राइट असोशिएशन फॉर प्रोटेक्शनचे अध्यक्ष एम. डी. चौधरी यांच्या मार्फत काशिद यांनी हा दावा दाखल केला आहे. शहरात २०२२-२३ या वर्षात दहा हजार ३५० नागरिकांचा मोकाट श्वानांनी चावा घेतल्याच्या घटना घडल्या आहेत. महापालिका प्रशासन मोकाट श्वानांची नसबंदी करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. मात्र, मोकाट श्वानांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. श्वानांकडून लहान मुले, महिला, ज्येष्ठ नागरिकांवर हल्ले होण्याच्या घटनाही वाढत आहेत. मोकाट श्वानांचा उपद्रव रोखण्याची मागणी करूनदेखील प्रशासन कोणत्याही ठोस उपाययोजना राबवित नसल्याने राज्य मानवी हक्क आयोगात दावा दाखल केला असल्याचे काशिद यांनी सांगितले.

आणखी वाचा- पिंपरीतील बेकायदा जाहिरात फलकधारकांना दोन वर्षांची रक्कम भरण्याचा न्यायालयाचा आदेश

शासनाच्या निर्देशानुसार श्वानांवर शस्त्रक्रिया, लसीकरण केले जाते. श्वानांचा उपद्रव रोखण्यासाठी महापालिका प्रयत्न करत आहे. -डॉ. अरुण दगडे, पशुवैद्यकीय अधिकारी पिंपरी महापालिका

पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरात मोकाट श्वानांचा उपद्रव रोखण्यात महापालिका प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाचे उपशहरप्रमुख नेताजी काशिद यांनी राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे दावा दाखल केला आहे.

ह्युमन राइट असोशिएशन फॉर प्रोटेक्शनचे अध्यक्ष एम. डी. चौधरी यांच्या मार्फत काशिद यांनी हा दावा दाखल केला आहे. शहरात २०२२-२३ या वर्षात दहा हजार ३५० नागरिकांचा मोकाट श्वानांनी चावा घेतल्याच्या घटना घडल्या आहेत. महापालिका प्रशासन मोकाट श्वानांची नसबंदी करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. मात्र, मोकाट श्वानांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. श्वानांकडून लहान मुले, महिला, ज्येष्ठ नागरिकांवर हल्ले होण्याच्या घटनाही वाढत आहेत. मोकाट श्वानांचा उपद्रव रोखण्याची मागणी करूनदेखील प्रशासन कोणत्याही ठोस उपाययोजना राबवित नसल्याने राज्य मानवी हक्क आयोगात दावा दाखल केला असल्याचे काशिद यांनी सांगितले.

आणखी वाचा- पिंपरीतील बेकायदा जाहिरात फलकधारकांना दोन वर्षांची रक्कम भरण्याचा न्यायालयाचा आदेश

शासनाच्या निर्देशानुसार श्वानांवर शस्त्रक्रिया, लसीकरण केले जाते. श्वानांचा उपद्रव रोखण्यासाठी महापालिका प्रयत्न करत आहे. -डॉ. अरुण दगडे, पशुवैद्यकीय अधिकारी पिंपरी महापालिका