प्रशासकीय यंत्रणेतील गळती रोखून शासकीय महसुलामध्ये वाढ करावी. प्रशासनामध्ये अभिनव उपक्रम राबवून भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सोमवारी व्यक्त केली.
राज्याच्या महसूल विभागातर्फे आयोजित विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या राज्यस्तरीय परिषदेचे उद्घाटन खडसे यांच्या हस्ते झाले. महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, यशदाचे महासंचालक आनंद लिमये या वेळी उपस्थित होते.
खडसे म्हणाले, सामान्यांच्या जीवनाशी निगडित असलेला महसूल हा सरकारचा सर्वात जुना विभाग आहे. सामान्यांच्या विकासाकरिता योजना राबविण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी उभारण्याचे कामही महसूल विभागालाच करावे लागते. महसुलाची चुकवेगिरी करणाऱ्यांना आळा घालून नवीन उपक्रम राबवून महसुलामध्ये वाढ करण्यासाठी विभागाने प्रयत्न करावेत. महसूलविषयक अनेक कायदे जुने आहेत. त्यातील काही कायदे आणि त्यातील तरतुदी कालबाह्य़ झाल्या आहेत. त्यामध्ये कालसुसंगत बदल करण्याची आवश्यकता आहे. जेथे कायद्यामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे तेथे ते बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
महसूल विभागाने गतिमान आणि पारदर्शी पद्धतीने काम करण्याची आवश्यकता आहे. विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांनी मिळून पंचवार्षिक आराखडा करण्याची आवश्यकता आहे. लोकांच्या आशाआकांक्षा पूर्ण करण्याबरोबरच विविध सेवा तातडीने कशा पद्धतीने देता येतील याचाही विचार अधिकाऱ्यांनी करायला हवा. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी महसूल विभागाने तातडीने कारवाई केली पाहिजे. त्याचबरोबरीने सरकारच्या ताब्यातील जमिनींचाही वेळोवेळी आढावा घेतला पाहिजे. नागरिकांना विविध सेवा देताना जमिनीची मोठय़ा प्रमाणावर आवश्यकता भासणार आहे, असेही खडसे यांनी सांगितले.
मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी प्रास्ताविक केले. विभागीय आयुक्त एम. चोक्किलगम यांनी स्वागत केले. स्नेहल बर्गे यांनी सूत्रसंचालन केले.