दहावी, बारावीच्या परीक्षा वर्षांतून दोनदा; अकरावी-बारावीला दोन भाषांची सक्ती, शालेय शिक्षणाचा अंतिम आराखडा प्रसिद्ध

 ‘एनसीईआरटी’ने एप्रिलमध्ये शालेय शिक्षणाच्या आराखडय़ाचा मसुदा जाहीर केला होता. त्यावर हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता अंतिम आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला. एप्रिलमध्ये जाहीर केलेला मसुदा आणि अंतिम आराखडा यातील काही शिफारशीवगळता फारसा बदल झालेला नाही. शालेय शिक्षणाचा आराखडा तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या सुकाणू समितीचे ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. के कस्तुरीरंगन अध्यक्ष होते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात भारतीय भाषांमध्ये शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. तसेच नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणाची रचना ५-३-३-४ अशी असेल आणि तीन ते आठ, आठ ते ११, ११ ते १४ आणि १४ ते १८ असे वयोगटानुसार चार स्तर निश्चित करण्यात आले आहेत.

  नव्या आराखडय़ानुसार बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना एक भारतीय भाषा शिक्षणाचे माध्यम म्हणून उपलब्ध करून द्यावी. अकरावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना किमान दोन भाषा शिकाव्या लागणार आहेत. अकरावी-बारावीला कला, वाणिज्य, विज्ञान यांच्यात भेदभाव केला जाऊ नये, तसेच सत्र पद्धतीचीही शिफारस करण्यात आली आहे. येत्या काळात सर्व शिक्षण मंडळांनी सत्र पद्धतीचा अवलंब करावा, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना विषयाचा अभ्यास पूर्ण झाल्यावर लगेच परीक्षा देता येईल. त्यामुळे एका परीक्षेतून मूल्यमापन होण्याचा ताण कमी होईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा वर्षांतून दोनदा घेतल्यास विद्यार्थ्यांना चांगली कामगिरी करण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि संधी मिळेल. वर्षांतून दोन वेळा परीक्षा घेण्यासाठी सर्वसमावेशक प्रश्नसंच आणि सुयोग्य सॉफ्टवेअर तयार करता येईल. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील शिफारशीनुसार भविष्यात मागणीनुसार परीक्षा पद्धतीकडे जाणे सोईचे होईल, असेही आराखडय़ात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

विषयांचे चार गट

• आराखडय़ात पाच विषयांचे एकूण चार गट करण्यात आले आहेत. त्यातील पहिल्या गटात भाषा, दुसऱ्या गटात कला शिक्षण, शारीरिक शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, तिसऱ्या गटात समाजशास्त्र, आंतरविद्याशाखीय क्षेत्र, चौथ्या गटात गणित आणि विज्ञान या शाखांतील विषयांचा समावेश आहे.

• शाळांनी विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या गटापैकी किमान दोन गटांतील विषय तातडीने उपलब्ध करून देण्याची तयारी करावी.

• पहिल्या पाच वर्षांमध्ये सर्व गटातील विषय, दहा वर्षांत सर्व गटांतील सर्व विषय उपलब्ध करून विद्यार्थ्यांना शिकण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत आराखडय़ात नमूद करण्यात आले आहे.