पुणे : रुपी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द होऊ नये, बँकेवर नवीन प्रशासक मंडळ नेमून दोषी संचालक आणि अधिकाऱ्यांवर दिवाणी आणि फौजदारी कारवाई करावी, यासाठी रुपी बँकेच्या कर्मचारी संघटना आणि रुपी संघर्ष समिती यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. मंगळवारी (२० सप्टेंबर) या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) रुपीचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश दिले असून या निर्णयाची अंमलबजावणी गुरुवारपासून (२२ सप्टेंबर) होणार आहे.
हेही वाचा : एआरएआय’ तर्फे पुणे जिल्ह्यातील प्रदूषकांची ‘उत्सर्जन यादी’ प्रसिद्ध
रुपी बँक कर्मचारी संघटनेतर्फे हृषीकेश जळगावकर, राहुल आलमखाने आणि रुपी संघर्ष समितीतर्फे नरेश राऊत यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने १२ सप्टेंबर २०१७ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार आरबीआयने कर्मचारी संघटना, रुपी संघर्ष समिती व रुपी बँक यांची सुनावणी घेऊन निर्णय घ्यावा, रुपी बँकेचे सक्षम बँकेत विलीनीकरण करावे, आरबीआयचे अधिकारी आणि निवृत्त न्यायाधीश यांची प्रशासक मंडळावर नेमणूक करावी. थकबाकीदर व दोषी संचालक, अधिकारी यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेची तातडीने विक्री करावी, रुपीच्या विलीनीकरणासाठी यापूर्वी आलेल्या बँकांना कोणतेही कारण न देता प्रस्ताव नामंजूर का करण्यात आले, याबाबतचा खुलासा आरबीआयने करावा, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
