पुणे : रुपी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द होऊ नये, बँकेवर नवीन प्रशासक मंडळ नेमून दोषी संचालक आणि अधिकाऱ्यांवर दिवाणी आणि फौजदारी कारवाई करावी, यासाठी रुपी बँकेच्या कर्मचारी संघटना आणि रुपी संघर्ष समिती यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. मंगळवारी (२० सप्टेंबर) या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) रुपीचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश दिले असून या निर्णयाची अंमलबजावणी गुरुवारपासून (२२ सप्टेंबर) होणार आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in