पुणे : प्रस्तावित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी दोन हजार ८३२ हेक्टर जागा औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. याबाबत राज्य सरकारच्या उद्योग विभागाकडून अधिसूचना काढण्यात आली आहे. मात्र, अर्थसंकल्पात कुठल्याच प्रकारची तरतूद किंवा उल्लेख झाला नसल्याने विमानतळाच्या प्रत्यक्ष भूसंपादनाबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. तर दुसरीकडे संबंधित सात बाधित गावांतील स्थानिकांनी भूसंपादनाला विरोध दर्शवून येत्या दोन दिवसांत संयुक्त ग्रामसभा घेऊन पुढील निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या ठिकाणी विमानतळासोबत ‘मल्टी मॉडेल हब’ प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाऐवजी (एमएडीसी) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) नव्याने अधिसूचना काढण्यासंदर्भात कार्य़वाही सुरू केली होती. त्यानुसार एमएडीसीकडून काढण्यात आलेली अधिसूचना रद्द करण्यात आली. त्यानंतर बाधित गावांतील बागायती, जिरायती क्षेत्रांचे तसेच नैसर्गिक स्रोत, झाडे, विहीर, नाले, रस्ते, गावे, घरे यांची माहिती घेऊन विमानतळासंदर्भात दोन हजार ८३२ हेक्टर जमीन औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला, त्याच दिवशी उद्योग विभागाचे सहसचिव डॉ. श्री. ल. पुलकुंडवार यांनी ही अधिसूचना प्रसृत केली. मात्र, विमानतळ प्रकल्पासाठी निधीची कुठलीही तरतूद करण्यात आली नसल्याने विमानतळाच्या कामकाजाबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. स्थानिक आमदार विजय शिवतारे यांनी नाराजी व्यक्त करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांची भेट घेऊन याबाबत चर्चा करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रातील नागपूरपासून रत्नागिरीपर्यंतच्या सगळ्या विमानतळांची कामे झाली आहेत. सर्वात मोठे विकसित क्षेत्र म्हणून पुरंदर विमानतळ होणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासंदर्भात विधिमंडळ अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला जाईल. – विजय शिवतारे, आमदार, पुरंदर विधानसभा मतदारसंघ
या गावातील होणार भूसंपादन
गाव. जमिन क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)
वनपुरी ३३०
कुंभारवळण. ३४१
उदाची वाडी २६१
एखतपूर २१७
मुंजवडी १४३
खानवडी ४८४
पारगाव १०३७
एकूण क्षेत्र. २८३२