वॉर्डस्तरीय निधीतून केल्या जाणाऱ्या कामांच्या ठिकाणी स्थानिक नगरसेवकांची नावे असलेल्या पाटय़ा लावू नयेत, या मागणीबाबत दोन आठवडय़ात निर्णय घेण्याची मागणी आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. तसा निर्णय न घेतल्यास राज्य शासनाने जारी केलेल्या आदेशानुसार आपल्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी अशी मागणी करावी लागेल, असे पत्रही स्वयंसेवी संस्थांच्या वतीने सोमवारी आयुक्तांना देण्यात आले.
वॉर्डस्तरीय निधीतून बाके बसवणे, गल्लीबोळ कॉँक्रिटीकरण, बसथांबे बसवणे, सोसायटय़ांना नावे देणे, दिशादर्शक फलक लावणे वगैरे अनेक कामे केली जातात. अशा कामांवर त्या त्या नगरसेवकाच्या वॉर्डस्तरीय निधीतून अशा पाटय़ाही लावल्या जातात. प्रत्येक निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर या पाटय़ा झाकण्यासाठी महापालिकेला लाखो रुपये खर्च येतो. तसेच प्रशासनाच्या वेळेचा, नागरिकांच्या पैशांचा आणि साधनसामग्रीचाही अपव्यय होतो. त्यामुळे अशा प्रकारे पाटय़ा न लावण्याबाबत आदेश द्यावेत, अशी मागणी सजग नागरिक मंच आणि नागरी चेतना मंचतर्फे एप्रिल २०१२ मध्ये आयुक्तांकडे करण्यात आली होती.
या मागणीबाबत आयुक्तांनी अद्यापही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे या संस्थांनी आयुक्तांना पत्र दिले असून राज्य शासनाने १८ जानेवारी २०१३ रोजी जारी केलेल्या आदेशाकडे आयुक्तांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. शासनाकडे आलेल्या निवेदनावर/अर्जावर बारा आठवडय़ात निर्णय घेऊन अंतिम उत्तर देण्यात यावे. तसे अपवादात्मक परिस्थितीत शक्य न झाल्यास अंतिम उत्तर देणे का शक्य झाले नाही याचा खुलासा संबंधित अर्जदारास करावा, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच निवेदने/अर्जाच्या निपटाऱ्याबाबत अधिकारी/कर्मचारी हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत असेल अगर टाळाटाळ करत असेल तर अशा अधिकारी/कर्मचारी यांच्याविरुद्ध नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, असेही या आदेशाद्वारे कळविण्यात आले आहे.
या आदेशाची प्रत सोमवारी आयुक्तांना देण्यात आली. तसेच, पाटय़ांना आक्षेप घेतलेल्या एप्रिल २०१२ मधील पत्राची प्रतही देण्यात आली. शासकीय आदेशानुसार आम्ही केलेल्या अर्जावर बारा आठवडय़ात निर्णय घेऊन अंतिम उत्तर देणे बंधनकारक आहे. पुढील दोन आठवडय़ात अंतिम निर्णय घेऊन उत्तर देण्याची व्यवस्था न झाल्यास आपणावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबत आम्हाला मागणी करावी लागेल, असे पत्रही या वेळी देण्यात आले.
