लोकसत्ता प्रतिनिधी पुणे: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) संपूर्ण क्षेत्राला ‘एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’ (यूडीसीपीआर) लागू करण्याऐवजी केवळ मोठ्या गृहसंकुलांना (टाऊनशिप) ती लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे या बांधकाम नियमावलीचा सर्व नागरिकांना फायदा होण्याऐवजी काही मोजक्या जणांचा फायदा होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाचे अवर सचिव प्रणव कर्पे यांनी याबाबतचे आदेश प्रसृत केले. पीएमआरडीएच्या हद्दीत सुमारे दहा ते बारा टाऊनशिप प्रस्तावित आहेत. या आदेशामुळे टाऊनशिपला वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स - एफएसआय) मिळेल, मोकळ्या भूखंडांचे बंधन नाही, हस्तांतरण विकास हक्क (ट्रान्स्फरेबल डेव्हलपमेंट राइट्स - टीडीआर) वापरण्यास परवानगी, चालू बाजार मूल्यदरातील (रेडीरेकनर) दर कमी असल्यामुळे अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (प्रिमिअम एफएसआय) कमी खर्चात मिळेल, साईड मार्जिनसह अनेकांमध्ये सवलती असे विविध फायदे या प्रस्तावित टाऊनशिपला या आदेशामुळे मिळणार आहेत. सध्या पीएमआरडीएच्या हद्दीला ‘यूडीसीपीआर’ नियमावली लागू नाही. ती लागू झाली असती, तर पीएमआरडीएच्या हद्दीचा झपाट्याने विकास झाला असता. मात्र, सरकारने पीएमआरडीएच्या संपूर्ण हद्दीचा विचार न करता केवळ काही लोकांना त्याचा फायदा दिल्याचे या आदेशावरून स्पष्ट झाले आहे. आणखी वाचा- पुणे: जातीवाचक शिवीगाळ प्रकरणी बाजार समितीचे तत्कालीन प्रशासक मधुकांत गरड यांच्यासह २० ते २५ जणांच्या विरुद्ध गुन्हा सुमारे सात हजार चौरस किलोमीटर आणि ८०० गावांचा समावेश असलेली पीएमआरडीएची हद्द आहे. मात्र, या हद्दीतील केवळ म्हाळुंगे, माण, हिंजवडी, मांजरी खुर्द आणि वाघोली येथील टाऊनशिपसाठी (एकात्मित नगर वसाहत प्रकल्प) ही नियमावली लागू करण्यात आली आहे. वास्तविक पीएमआरडीएच्या हद्दीसाठी राज्य सरकारकडून २१ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये बांधकाम नियंत्रण नियावली लागू केली. त्यानंतर पीएमआरडीएने संपूर्ण हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेऊन २ जुलै २०२१ मध्ये प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध केला. या आराखड्यावरील दाखल हरकती-सूचनांची सुनावणीसाठी तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती केली. समितीने सुनावणी घेऊन अभिप्रायासह अहवाल पीएमआरडीएला सादर केला. पीएमआरडीएकडून लवकरच मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीला तो सादर करण्यात येणार असून त्यानंतर अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या हद्दीचा विकास आराखडा अंतिम मान्यतेच्या टप्प्यात असताना राज्य सरकारकडून हे आदेश काढून केवळ काही योजनांना फायदा देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. समाविष्ट गावांतील टाउनशिपना आदेश लागू राज्य सरकारने पीएमआरडीएच्या हद्दीतील २३ गावे वगळून पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट केली. मात्र, या गावांतील बांधकाम परवानगीचे अधिकार पीएमआरडीएकडे ठेवले. त्यामुळे ही २३ गावे वगळून महापालिकेच्या सर्व हद्दीत यूडीसीपीआर नियमावली लागू आहे. मात्र, या गावात अद्याप ती लागू नाही. या गावातील टाऊनशिपला मात्र ती या आदेशाने लागू झाली आहे. पीएमआरडीएच्या संपूर्ण क्षेत्रासाठी ही नियमावली लागू करणे अपेक्षित असताना राज्य सरकारने ठरावीक टाऊनशिपसाठी ती लागू करून सामान्य नागरिकांवर अन्याय केला आहे. पीएमआरडीएचा विकास आराखडा मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असताना राज्य सरकारकडून अशी घाई करण्याचे कारण काय? त्यामुळे या आदेशात दुरुस्ती करून संपूर्ण क्षेत्रासाठी ही नियमावली लागू करावी. -सुधीर (काका) कुलकर्णी, अध्यक्ष, नागरी हक्क संस्था
