प्राध्यापक, प्राचार्य, कुलगुरू निवड मसुद्यावर किती हरकती-सूचना? २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा यूजीसीचा निर्णय

यूजीसीने प्राध्यापक, प्राचार्य, कुलगुरू निवड प्रक्रिया, किमान पात्रता अशा निकषांमध्ये प्रस्तावित बदलांचा मसुदा ६ जानेवारी रोजी जाहीर केला. या बदलांची देशभरात चर्चा आहे. या मसुद्याला हिमाचल प्रदेश, तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक अशा काही राज्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. यूजीसीने प्रस्तावित बदलांवर हरकती-सूचना सादर करण्यासाठी ५ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यानुसार शिक्षणतज्ज्ञ, प्राध्यापक संघटना अशा विविध घटकांकडून हरकती-सूचना नोंदवण्यात आल्या आहेत. या ुपार्श्वभूमीवर यूजीसीने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार, हरकती-सूचना नोंदवण्यासाठी मुदत वाढवण्याची मागणी विविध भागधारकांकडून करण्यात आली होती. त्यावर २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यूजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी म्हणाले, की प्रस्तावित नियमावलीच्या मसुद्यावर आतापर्यंत देशभरातून हजारो हरकती-सूचना आल्या आहेत. मुदत वाढवल्यामुळे त्यात आणखी भर पडणार आहे.