पुणे: प्राध्यापक नियुक्ती, पीएच.डी.तील गैरप्रकार रोखण्यासाठी यूजीसीचा मोठा निर्णय...

यूजीसीने या संदर्भातील परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. प्राध्यापक नियुक्तीसाठी यूजीसीने २०१८मध्ये आणि पीएच.डी.साठी २०२२मध्ये नियमावली प्रसिद्ध केली आहे.

(संग्रहित छायाचित्र) ; फोटो- लोकसत्ता टीम

देशभरातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये होणारी प्राध्यापकांची नियुक्ती आणि पीएच.डी. पदवी देण्याच्या प्रक्रियेवर आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून लक्ष ठेवले जाणार आहे. या प्रक्रियेत होणारे उल्लंघन रोखण्यासाठी यूजीसीने एक स्थायी समिती स्थापन केली असून, प्राध्यापकांच्या नियुक्ती आणि पीएच.डी. संदर्भातील नियमांच्या उल्लंघन प्रकरणांमध्ये ही समिती लक्ष घालून कारवाई प्रस्तावित करणार आहे.

हेही वाचा >>> राज्यात आता नवीन रिक्षा रस्त्यावर येणार नाहीत… जाणून घ्या कारण

आणखी वाचा

बुकमार्क : जातीय जनगणना की जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन?

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

investors of DSK, Maval-Mulshi sub-divisional magistrate, Court, DSK,

‘डीएसके’ यांच्या गुंतवणूकदारांची यादी सादर करण्याचे मावळ-मुळशी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश

nehru literature soon in one click available on digital form on mobile

नेहरूंचे साहित्य लवकरच एका क्लिकवर!

MPSC मंत्र : राज्य सेवा मुख्य परीक्षा- मानवी हक्क पारंपरिक अभ्यास

article about upsc exam preparation guidance upsc exam preparation tips in marathi

UPSC ची तयारी : नीतिशास्त्र, सचोटी आणि नैसर्गिक क्षमता

RBI announces changes to KYC rules! How it will impact you

KYC : RBI ने केली KYC नियम बदलण्याची घोषणा, आपल्यावर नेमका कसा परिणाम होणार?

JEE Advanced 2025 : जेईई ॲडव्हान्स्डच्या विद्यार्थ्यांना आता तीन वेळा देता येणार परीक्षा; आजच करा अर्ज, जाणून घ्या संपूर्ण प्रोसेस

यूजीसीने या संदर्भातील परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. प्राध्यापक नियुक्तीसाठी यूजीसीने २०१८मध्ये आणि पीएच.डी.साठी २०२२मध्ये नियमावली प्रसिद्ध केली आहे. ही नियमावली उच्च शिक्षण संस्थांना बंधनकारक असल्याने नियमावलीनुसारच प्रक्रिया राबवणे अपेक्षित आहे. मात्र या प्रक्रियेत उच्च शिक्षण संस्थांकडून अनियमितता होत असल्याचे, नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे यूजीसीच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे नियमावलीचे होणारे उल्लंघन रोखण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे यूजीसीने परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले. स्थायी समिती ठरावीक काळानंतर भेटून तक्रारींचा आढावा घेईल, त्या संदर्भातील कागदपत्रांची छाननी करेल आणि त्यानंतर नियमावलीच्या उल्लंघनाबाबत यूजीसीकडे कारवाई प्रस्तावित करेल असे नमूद करण्यात आले आहे. उच्च शिक्षण संस्थांकडून नियमावलीचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास भागधारकांनी quality-phd@ugc.gov.in या ईमेलवर तक्रार नोंदवण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे.

First published on: 30-05-2023 at 12:25 IST

Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Ugc decision to prevent malpractice in ph d and professor appointments pune print news ccp 14 zws

पुणे: प्राध्यापक नियुक्ती, पीएच.डी.तील गैरप्रकार रोखण्यासाठी यूजीसीचा मोठा निर्णय…