विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) विविध उपक्रमांसाठी निधी घ्यायचे आणि निधी खर्च करण्याची वेळ आली की एका महिन्यात तो निधी हवा तसा खर्च करून टाकायचा. ही विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांची जुनीच असलेली परंपरा आता मोडीत निघणार आहे. निधीचा योग्य वापर केला नाही किंवा निधी खर्चच केला नाही तर विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांवर दहा टक्के व्याज लावण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना विविध उपक्रम आणि योजनांसाठी निधी दिला जातो. ज्या योजनेसाठी निधी घेण्यात आला आहे, त्यासाठीच त्याचा वापर व्हावा अशी अपेक्षा असते. वास्तवात मात्र अनेकदा विद्यापीठे किंवा महाविद्यालये निधी घेतात. मात्र, तो पडून राहातो. मग ज्या वेळी निधी खर्च करण्याची मुदत संपून आयोगाला हिशोब देण्याची वेळ येते. त्या वेळी एखादा महिना, पंधरवडा या कालावधीत अगदी कोटी रुपयांच्या घरातील निधीही संपवला जातो. मात्र, अनेकदा शैक्षणिक उपक्रमांपेक्षा भौतिक सुविधा उभारणे किंवा उपकरणांची खरेदी करून निधी संपवला जातो. मात्र, विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांच्या या खेळावर आता नियंत्रण येणार आहे. महाविद्यालये किंवा विद्यापीठांनी दिलेल्या मुदतीत निधी खर्च केला नाही, तर निधीची रक्कम आयोग परत घेणार आहे. त्याचप्रमाणे परत द्याव्या लागणाऱ्या रकमेवर महाविद्यालयांना दहा टक्के व्याजही द्यावे लागणार आहे. आयोगाच्या गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे कळते आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निधीचे वितरण आणि वापर यांसंबंधीचे निकष कडक केले आहेत. शेवटच्या क्षणी केलेल्या भारंभार खर्चाला यापुढे आयोगाकडून मंजुरी देण्यात येणार नाही. त्याचप्रमाणे निधीचा वापर कशासाठी केला जातो यावरही आयोगाकडून लक्ष ठेवले जाणार आहे. या सर्व अटींचा निधी मंजुरीच्या पत्रात आयोगाने समावेश केला आहे.