पुणे : विद्यापीठ अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षेमध्ये (युजीसी नेट) एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार चार वर्षे, आठ सत्रांच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना ही परीक्षा देता येणार आहे. विद्यार्थ्याने ज्या विषयात पदवी मिळवली असेल, त्या विषयात पीएच.डी. करता येणार आहे. 

यूजीसीचे अध्यक्ष प्रा. एम. जगदेशकुमार यांनी एक्स या समाजमाध्यमाद्वारे ही माहिती दिली. सहायक प्राध्यापक पदासाठी, कनिष्ठ संशोधन पाठ्यवृत्तीसाठी युजीसी-नेट ही परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरणामार्फत (एनटीए) वर्षातून दोनवेळा घेतली जाते. डिसेंबर आणि जून अशा सत्रांत ही परीक्षा होते. अलीकडेच युजीसीने घेतलेल्या निर्णयानुसार पीएच.डी.साठी नेट परीक्षेतून प्रवेश दिला जाणार आहे. त्यामुळे विद्यापीठांतर्फे घेतल्या जाणाऱ्या पीएच.डी. प्रवेश परीक्षेची आवश्यकता संपुष्टात आली आहे.

article about upsc exam preparation guidance
यूपीएससीची तयारी : CSAT ची तयारी
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
job at barc as a researcher research opportunity at barc
नोकरीची संधी : बीएआरसीत संशोधन संधी
Beed Sarpanch Murder Case Prime Accused Valmik Karad Cast
अग्रलेख : कूच बिहार!
upsc exam preparation guidance upsc exam preparation tips in marathi
यूपीएससीची तयारी : ‘जीएस’ची तयारी
Higher education , skill courses, guidelines UGC,
उच्च शिक्षणात आता कौशल्य अभ्यासक्रमांवर भर; ‘यूजीसी’कडून मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा प्रसिद्ध
upsc exam preparation tips,
यूपीएससीची तयारी : सीसॅट पेपर
Bhabha Atomic Research Centre
नोकरीची संधी

हेही वाचा >>> शिक्षक भरतीबाबत मोठी बातमी! निवडणूक आयोगाच्या परवानगीनंतर काय होणार?

युजीसी-नेट परीक्षेची नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली जाणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रा. एम. जगदेशकुमार यांनी बदलाची माहिती दिली. या पूर्वीच्या नियमानुसार युजीसी नेट परीक्षा देण्यासाठी उमेदवार पदव्युत्तर पदवीधारक असणे आवश्यक होते. तसेच पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाला असलेल्या विषयात उमेदवारांना पीएच.डी. करता येत होती. प्रा. जगदेशकुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रमाच्या शेवटतील उमेदवारांना नेट परीक्षा देता येणार आहे. चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमातील कोणत्याही शाखेच्या उमेदवारांना त्यांना ज्या विषयात पीएच.डी. करायची आहे त्यासाठी परीक्षा देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. जून २०२४च्या सत्रापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

Story img Loader