विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) पीएच.डी.च्या नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. त्यानुसार अर्धवेळ (पार्टटाइम) पीएच.डी. करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, संशोधन प्रसिद्ध करण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा >>>पुणे:विद्यार्थ्यांना शुल्क परतावा न केल्यास कारवाई यूजीसीचा इशारा
पीएच.डी.च्या नव्या नियमांची अधिसूचना यूजीसीने प्रसिद्ध केली. आतापर्यंतच्या नियमांनुसार पदव्युत्तर पदवी, एम. फिल. आणि नेट-सेट झाल्यानंतर पीएच.डी. करता येत होती. मात्र नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार चार वर्षांचा आणि आठ सत्रांचा पदवी अभ्यासक्रम किमान ७५ टक्के गुणांसह किंवा पदवीनंतर एक वर्षाचा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर पीएच.डी.ला प्रवेश घेता येईल. नव्या नियमांतून एम.फिल. वगळण्यात आले आहे. राखीव गटातील उमेदवारांसह आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील उमेदवारांना पाच टक्के सवलत लागू करण्यात आली आहे.
बोगस संशोधनपत्रिकांमध्ये शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्यात येत असल्याचे वारंवार निदर्शनास येत होते. या पार्श्वभूमीवर यूजीसीने संशोधन पत्रिकांमध्ये शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्याचे बंधन काढून टाकले आहे. नव्या नियमावलीमध्ये अर्धवेळ पीएच.डी. ही नवी श्रेणी समाविष्ट करण्यात आली आहे. सध्या ही सुविधा काही आयआयटींमध्ये उपलब्ध आहे. मात्र विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांसाठी ही संकल्पना नवी आहे. त्यामुळे नोकरदारांनाही आता पीएच.डी. करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. अर्धवेळ पीएच.डी.साठी पूर्ण वेळ पीएच.डी.चेच पात्रता निकष लागू असतील. मात्र त्याबरोबर अर्धवेळ पीएच.डी. करणाऱ्य़ा उमेदवारांना त्यांच्या नियोक्त्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. पीएच.डी.साठीचे संशोधन दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करावे लागेल. उमेदवार काम करत असलेल्या ठिकाणी संशोधन सुविधा असणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा >>>महापालिकेत नोकरीच्या आमिषाने चार लाखांची फसवणूक; तीन जणांना अटक
पात्र मार्गदर्शक आठ, सहा आणि चार उमेदवारांना मार्गदर्शन करू शकतील. निवृत्त होण्यासाठी तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधी असलेल्या प्राध्यापकांना पीएच.डी. मार्गदर्शक म्हणून काम करता येणार नाही. पीएच.डी. मार्गदर्शकांना दोन आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करता येईल. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांबाबत विद्यापीठे स्वतंत्रपणे नियम तयार करू शकतात, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>पुणे:नागरी सहकारी बँकांसाठी सहकार विभागाकडून जनजागृती मेळावे
प्रवेश प्रक्रियेत बदल नाही
नव्या नियमावलीत पीएच.डी.च्या प्रवेश प्रक्रियेत बदल करण्यात आलेला नाही. प्रचलित पद्धतीनुसार प्रवेश परीक्षेद्वारे पीएच.डी.साठीचे प्रवेश देता येतील. प्रवेश परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात ५० टक्के भार संशोधन पद्धतीवर आणि ५० टक्के भार संबंधित विषयाला असेल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>पुणे:विद्यार्थ्यांना शुल्क परतावा न केल्यास कारवाई यूजीसीचा इशारा
पीएच.डी.च्या नव्या नियमांची अधिसूचना यूजीसीने प्रसिद्ध केली. आतापर्यंतच्या नियमांनुसार पदव्युत्तर पदवी, एम. फिल. आणि नेट-सेट झाल्यानंतर पीएच.डी. करता येत होती. मात्र नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार चार वर्षांचा आणि आठ सत्रांचा पदवी अभ्यासक्रम किमान ७५ टक्के गुणांसह किंवा पदवीनंतर एक वर्षाचा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर पीएच.डी.ला प्रवेश घेता येईल. नव्या नियमांतून एम.फिल. वगळण्यात आले आहे. राखीव गटातील उमेदवारांसह आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील उमेदवारांना पाच टक्के सवलत लागू करण्यात आली आहे.
बोगस संशोधनपत्रिकांमध्ये शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्यात येत असल्याचे वारंवार निदर्शनास येत होते. या पार्श्वभूमीवर यूजीसीने संशोधन पत्रिकांमध्ये शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्याचे बंधन काढून टाकले आहे. नव्या नियमावलीमध्ये अर्धवेळ पीएच.डी. ही नवी श्रेणी समाविष्ट करण्यात आली आहे. सध्या ही सुविधा काही आयआयटींमध्ये उपलब्ध आहे. मात्र विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांसाठी ही संकल्पना नवी आहे. त्यामुळे नोकरदारांनाही आता पीएच.डी. करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. अर्धवेळ पीएच.डी.साठी पूर्ण वेळ पीएच.डी.चेच पात्रता निकष लागू असतील. मात्र त्याबरोबर अर्धवेळ पीएच.डी. करणाऱ्य़ा उमेदवारांना त्यांच्या नियोक्त्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. पीएच.डी.साठीचे संशोधन दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करावे लागेल. उमेदवार काम करत असलेल्या ठिकाणी संशोधन सुविधा असणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा >>>महापालिकेत नोकरीच्या आमिषाने चार लाखांची फसवणूक; तीन जणांना अटक
पात्र मार्गदर्शक आठ, सहा आणि चार उमेदवारांना मार्गदर्शन करू शकतील. निवृत्त होण्यासाठी तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधी असलेल्या प्राध्यापकांना पीएच.डी. मार्गदर्शक म्हणून काम करता येणार नाही. पीएच.डी. मार्गदर्शकांना दोन आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करता येईल. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांबाबत विद्यापीठे स्वतंत्रपणे नियम तयार करू शकतात, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>पुणे:नागरी सहकारी बँकांसाठी सहकार विभागाकडून जनजागृती मेळावे
प्रवेश प्रक्रियेत बदल नाही
नव्या नियमावलीत पीएच.डी.च्या प्रवेश प्रक्रियेत बदल करण्यात आलेला नाही. प्रचलित पद्धतीनुसार प्रवेश परीक्षेद्वारे पीएच.डी.साठीचे प्रवेश देता येतील. प्रवेश परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात ५० टक्के भार संशोधन पद्धतीवर आणि ५० टक्के भार संबंधित विषयाला असेल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
