पुणे : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशातील विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवडीच्या निकषांची व्याप्ती वाढविण्याच्या प्रस्तावित नियमावलीचे शिक्षण क्षेत्रातून स्वागत करण्यात आले आहे. मात्र, अन्य क्षेत्रांतून व्यक्ती निवडण्यासाठी निकष अधिक काटेकोर करण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली आहे. सध्या कुलगुरूंच्या निवृत्तीसाठी असलेली ६५ वर्षे ही वयोमर्यादा ७० करण्याचा बदलही महत्त्वपूर्ण आहे.
‘यूजीसी’ने प्राध्यापक, प्राचार्य आणि अन्य पदे, तसेच कुलगुरूपदाची पात्रता, निवड प्रक्रियेच्या नव्या नियमावलीचा मसुदा नुकताच जाहीर केला. या मसुद्यावर हरकती-सूचना नोंदविण्यासाठी ५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. ‘यूजीसी’च्या प्रस्तावित नियमावलीच्या पार्श्वभूमीवर ‘लोकसत्ता’ने शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी संवाद साधला. गेल्या काही वर्षांत कुलगुरूंच्या कामाचे स्वरूप केवळ शैक्षणिक राहिलेले नाही. कुलगुरूंना आर्थिक, शैक्षणिक, प्रशासकीय अशा वेगवेगळ्या स्तरांवर काम करावे लागते. त्यामुळे कुलगुरूंच्या निवडीचे निकष बदलण्याची गरज ‘यूजीसी’चे माजी उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी यापूर्वी अनेकदा व्यक्त केली होती. त्यानुसार आता कुलगुरूंच्या निवडीच्या निकषांची व्याप्ती वाढविण्यात आल्याचे त्यांनी स्वागत केले. ‘या बदलामुळे विविध क्षेत्रांतील सक्षम व्यक्ती या पदावर येऊ शकतील,’ असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा…पक्ष्यांसाठी मांजा जीवघेणा! चार वर्षांत अग्निशामक दलाकडून १६० पक्ष्यांची सुटका
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरू, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे म्हणाले, ‘कुलगुरूंच्या निवडीसाठी नियमांमध्ये लवचीकता आणणे चांगले आहे. मात्र, उद्योग क्षेत्रातून व्यक्ती निवडण्यासाठीचे निकष काटेकोर असायला हवेत. उदाहरणार्थ, उद्योगाची उलाढाल, किमान मनुष्यबळ, पद असे काही तरी ठोस निकष असले पाहिजेत. विद्यापीठांमध्ये गुणवत्ता राखण्यासाठी पात्रतेचे निकष सौम्य करणे योग्य ठरणार नाही.’
हेही वाचा…‘पुरंदर’ विमानतळाचे लवकरच टेक ऑफ
‘कुलगुरू निवडीच्या निकषांची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे, ही चांगली बाब आहे. मात्र, निकष अधिक नेमके केले पाहिजेत. कुलगुरू निवड समितीमध्ये आता निवृत्त न्यायाधीश, राज्य सरकारचा प्रतिनिधी यांचा समावेश नसेल. त्याऐवजी कुलपती नियुक्त सदस्य, यूजीसी अध्यक्ष नियुक्त सदस्य, विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळाने नियुक्त केलेला सदस्य अशी समितीची रचना असणार आहे. शिवाय, पूर्वीच्या नियमांत नसलेली पुनर्नियुक्तीची तरतूद करण्यात आली आहे,’ असे माजी कुलगुरू डॉ. आर. एस. माळी यांनी नमूद केले.
