पुणे : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशभरातील विद्यापीठांना लोकपाल नियुक्ती करण्याबाबत आदेश देऊनही देशातील अनेक विद्यापीठांनी त्याचे पालन केले नसल्याचे उघडकीस आले आहे. देशभरातील ४२१ विद्यापीठांनी लोकपाल नियुक्तीबाबतची माहिती यूजीसीकडे सादर केलेली नाही. लोकपाल नियुक्तीचा तपशील सादर न केलेल्या विद्यापीठांमध्ये राज्यातील सरकारी आणि खासगी विद्यापीठांचाही समावेश आहे.
यूजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी याबाबतची माहिती परिपत्रकाद्वारे दिली. विद्यापीठ अनुदान आयोग (विद्यार्थी तक्रार निवारण) नियमावली २०२३ बाबतचे राजपत्र ११ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले. तसेच तीस दिवसांत लोकपाल नियुक्त करण्याची विनंती विद्यापीठांना करण्यात आली होती. त्यानंतर वारंवार स्मरणही करण्यात आले होते. तरीही विद्यापीठांनी लोकपालनियुक्ती केली नसल्याची यूजीसीने गांभीर्याने दखल घेऊन विद्यापीठांना ३१ डिसेंबरपर्यंत लोकपाल नियुक्तीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच ३१ डिसेंबरपर्यंत लोकपाल नियुक्ती न करणाऱ्या विद्यापीठांची नावे जाहीर करण्याचा, नियमानुसार कारवाईचा इशाराही यूजीसीकडून देण्यात आला होता. मात्र, देशभरातील अनेक विद्यापीठांनी यूजीसीच्या आदेशाचे पालन केले नसल्याचे यूजीसीच्या परिपत्रकावरून स्पष्ट झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर लोकपाल नियुक्त न केलेल्या आणि लोकपालांची माहिती न दिलेल्या विद्यापीठांची यादीच यूजीसीने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली. त्यात २५६ राज्य विद्यापीठे, १६२ खासगी विद्यापीठे, एक केंद्रीय विद्यापीठ, दोन अभिमत विद्यापीठांनी लोकपाल नियुक्तीबाबत माहिती सादर केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. लोकपाल नियुक्त करूनही यादीत समावेश झाला असल्यास संबंधित विद्यापीठे यूजीसीकडे संपर्क साधू शकतात. विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयांनी लोकपाल आणि तक्रार निवारण समितीचा तपशील, संपर्काची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे, संस्थेतील महत्त्वाच्या ठिकाणी प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. विद्यापीठांनी आणि महाविद्यालयांनी लोकपाल, तक्रार निवारण समितीची माहिती सार्वजनिक केली नसल्यास भागधारक आणि सर्वसामान्य नागरिक यूजीसीकडे दाद मागू शकतात, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
लोकपाल नियुक्तीची माहिती सादर न केलेली राज्यातील शासकीय विद्यापीठे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठ, गोंडवाना विद्यापीठ, हैदराबाद नॅशनल कॉलेजिएट विद्यापीठ, आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ, कोकण कृषी विद्यापीठ, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, महाराष्ट्र पशू आणि मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ (मुंबई), महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ (नागपूर), महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, पुण्यश्लोक अहल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, एसएनडीटी महिला विद्यापीठ, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ.
लोकपाल नियुक्तीची माहिती सादर न केलेली राज्यातील खासगी विद्यापीठे :
अमिठी विद्यापीठ, ॲटलास स्कीलटेक विद्यापीठ, डॉ. पी. ए. इनामदार विद्यापीठ, डी. वाय. पाटील विद्यापीठ (आंबी), एमजीएम विद्यापीठ, पिंपरी-चिंचवड विद्यापीठ, सोमय्या विद्याविहार विद्यापीठ, युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, विजयभूमी विद्यापीठ.
यूजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी याबाबतची माहिती परिपत्रकाद्वारे दिली. विद्यापीठ अनुदान आयोग (विद्यार्थी तक्रार निवारण) नियमावली २०२३ बाबतचे राजपत्र ११ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले. तसेच तीस दिवसांत लोकपाल नियुक्त करण्याची विनंती विद्यापीठांना करण्यात आली होती. त्यानंतर वारंवार स्मरणही करण्यात आले होते. तरीही विद्यापीठांनी लोकपालनियुक्ती केली नसल्याची यूजीसीने गांभीर्याने दखल घेऊन विद्यापीठांना ३१ डिसेंबरपर्यंत लोकपाल नियुक्तीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच ३१ डिसेंबरपर्यंत लोकपाल नियुक्ती न करणाऱ्या विद्यापीठांची नावे जाहीर करण्याचा, नियमानुसार कारवाईचा इशाराही यूजीसीकडून देण्यात आला होता. मात्र, देशभरातील अनेक विद्यापीठांनी यूजीसीच्या आदेशाचे पालन केले नसल्याचे यूजीसीच्या परिपत्रकावरून स्पष्ट झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर लोकपाल नियुक्त न केलेल्या आणि लोकपालांची माहिती न दिलेल्या विद्यापीठांची यादीच यूजीसीने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली. त्यात २५६ राज्य विद्यापीठे, १६२ खासगी विद्यापीठे, एक केंद्रीय विद्यापीठ, दोन अभिमत विद्यापीठांनी लोकपाल नियुक्तीबाबत माहिती सादर केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. लोकपाल नियुक्त करूनही यादीत समावेश झाला असल्यास संबंधित विद्यापीठे यूजीसीकडे संपर्क साधू शकतात. विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयांनी लोकपाल आणि तक्रार निवारण समितीचा तपशील, संपर्काची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे, संस्थेतील महत्त्वाच्या ठिकाणी प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. विद्यापीठांनी आणि महाविद्यालयांनी लोकपाल, तक्रार निवारण समितीची माहिती सार्वजनिक केली नसल्यास भागधारक आणि सर्वसामान्य नागरिक यूजीसीकडे दाद मागू शकतात, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
लोकपाल नियुक्तीची माहिती सादर न केलेली राज्यातील शासकीय विद्यापीठे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठ, गोंडवाना विद्यापीठ, हैदराबाद नॅशनल कॉलेजिएट विद्यापीठ, आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ, कोकण कृषी विद्यापीठ, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, महाराष्ट्र पशू आणि मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ (मुंबई), महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ (नागपूर), महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, पुण्यश्लोक अहल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, एसएनडीटी महिला विद्यापीठ, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ.
लोकपाल नियुक्तीची माहिती सादर न केलेली राज्यातील खासगी विद्यापीठे :
अमिठी विद्यापीठ, ॲटलास स्कीलटेक विद्यापीठ, डॉ. पी. ए. इनामदार विद्यापीठ, डी. वाय. पाटील विद्यापीठ (आंबी), एमजीएम विद्यापीठ, पिंपरी-चिंचवड विद्यापीठ, सोमय्या विद्याविहार विद्यापीठ, युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, विजयभूमी विद्यापीठ.
