कारभारातील अनियमिततांची ‘यूजीसी’कडून दखल
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे : कारभारातील अनियमिततांमुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठावर (टिमवि) कारवाईचा बडगा उगारला आहे. टिमविचा अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा कायम ठेवण्यात येऊ नये, अशी शिफारस केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे करण्याचा निर्णय यूजीसीने ५३५व्या बैठकीत घेतला.
या बैठकीचे इतिवृत्त संकेतस्थळावर झळकले आहे. या पूर्वी यूजीसीच्या ५३२ व्या बैठकीत टिमविला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा का काढण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटिस बजावण्याचा निर्णय झाला होता. त्या नुसार विद्यापीठाला नोटिस बजावण्यात आली. तिला टिमविने दिलेल्या उत्तराचा विचार करून यूजीसीने आता टिमविचा अभिमत दर्जा कायम ठेवण्यात येऊ नये, अशी शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला.
पुढील शैक्षणिक वर्षांपर्यंत विद्यापीठाशी संलग्नता घेण्याची सूचना टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाला केली जाऊ शकते. सध्या संस्थेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाकडून पदवी मिळेल. टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाने विद्यापीठाची संलग्नता घेतल्यानंतर पुढील शैक्षणिक वर्षांसाठी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घ्यावेत, असे या इतिवृत्तात नमूद केले आहे.
अर्थात, अभिमत दर्जा काढला गेल्यास टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्नता घ्यावी, की खासगी रीत्या अभ्यासक्रम चालवण्यासाठी स्वतंत्रपणे मान्यता घ्यावी, हे सर्वस्वी टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठावर अवलंबून आहे. त्याच्याशी यूजीसीचा संबंध नसल्याचेही सांगण्यात आले.
या बाबत टिमविची बाजू जाणून घेण्यासाठी कुलगुरू डॉ. दीपक टिळक यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही, लघुसंदेशालाही उत्तर दिले नाही.
अखेरची संधी?
यूजीसीच्या बैठकीचे इतिवृत्त केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला पाठवले जाईल. त्यानंतर विद्यापीठाला त्यांचा अभिमत दर्जा काढून घेण्याबाबतचे पत्र पाठवले जाईल. त्याला विद्यापीठाने उत्तर देणे अपेक्षित आहे. कारण दरम्यानच्या काळात विद्यापीठाने यूजीसीच्या निकषांनुसार बदल केल्यास दर्जा कायम ठेवला जाऊ शकतो. त्यासाठी विद्यापीठाचे कुलगुरू बदलण्यापासून प्रत्येक गोष्टीत बदल करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे अभिमत दर्जा कायम ठेवण्यात येऊ नये, अशी शिफारस करण्याचा निर्णय हा टिमविसाठी अंतिम इशारा आहे. अन्यथा, विद्यापीठाला अभिमत दर्जा गमवावा लागेल, असे यूजीसीकडून स्पष्ट करण्यात आले.
पुणे : कारभारातील अनियमिततांमुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठावर (टिमवि) कारवाईचा बडगा उगारला आहे. टिमविचा अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा कायम ठेवण्यात येऊ नये, अशी शिफारस केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे करण्याचा निर्णय यूजीसीने ५३५व्या बैठकीत घेतला.
या बैठकीचे इतिवृत्त संकेतस्थळावर झळकले आहे. या पूर्वी यूजीसीच्या ५३२ व्या बैठकीत टिमविला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा का काढण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटिस बजावण्याचा निर्णय झाला होता. त्या नुसार विद्यापीठाला नोटिस बजावण्यात आली. तिला टिमविने दिलेल्या उत्तराचा विचार करून यूजीसीने आता टिमविचा अभिमत दर्जा कायम ठेवण्यात येऊ नये, अशी शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला.
पुढील शैक्षणिक वर्षांपर्यंत विद्यापीठाशी संलग्नता घेण्याची सूचना टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाला केली जाऊ शकते. सध्या संस्थेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाकडून पदवी मिळेल. टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाने विद्यापीठाची संलग्नता घेतल्यानंतर पुढील शैक्षणिक वर्षांसाठी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घ्यावेत, असे या इतिवृत्तात नमूद केले आहे.
अर्थात, अभिमत दर्जा काढला गेल्यास टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्नता घ्यावी, की खासगी रीत्या अभ्यासक्रम चालवण्यासाठी स्वतंत्रपणे मान्यता घ्यावी, हे सर्वस्वी टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठावर अवलंबून आहे. त्याच्याशी यूजीसीचा संबंध नसल्याचेही सांगण्यात आले.
या बाबत टिमविची बाजू जाणून घेण्यासाठी कुलगुरू डॉ. दीपक टिळक यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही, लघुसंदेशालाही उत्तर दिले नाही.
अखेरची संधी?
यूजीसीच्या बैठकीचे इतिवृत्त केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला पाठवले जाईल. त्यानंतर विद्यापीठाला त्यांचा अभिमत दर्जा काढून घेण्याबाबतचे पत्र पाठवले जाईल. त्याला विद्यापीठाने उत्तर देणे अपेक्षित आहे. कारण दरम्यानच्या काळात विद्यापीठाने यूजीसीच्या निकषांनुसार बदल केल्यास दर्जा कायम ठेवला जाऊ शकतो. त्यासाठी विद्यापीठाचे कुलगुरू बदलण्यापासून प्रत्येक गोष्टीत बदल करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे अभिमत दर्जा कायम ठेवण्यात येऊ नये, अशी शिफारस करण्याचा निर्णय हा टिमविसाठी अंतिम इशारा आहे. अन्यथा, विद्यापीठाला अभिमत दर्जा गमवावा लागेल, असे यूजीसीकडून स्पष्ट करण्यात आले.
