पुणे: विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) पदवीपूर्व स्तरावरील विद्यार्थ्यांना सक्तीच्या कार्यप्रशिक्षणाबाबतच्या (इंटर्नशीप) मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा प्रसिद्ध केला. त्यानुसार तीन वर्षे पदवीच्या विद्यार्थ्यांना ६० ते १२० तास, तर चार वर्षे पदवीच्या विद्यार्थ्यांना संशोधन प्रकल्प पूर्ण करावा लागणार असून, त्यातून विद्यार्थी साधारणपणे १२ श्रेयांक मिळवू शकतात.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये उच्च शिक्षणातील पदवीपूर्व स्तरावर विद्यार्थ्यांना अनुभवातून शिक्षण आणि संशोधनावर भर देण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने यूजीसीने ‘पदवीपूर्व विद्यार्थ्यांसाठी कार्यप्रशिक्षण, संशोधन कार्यप्रशिक्षण’ या मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा प्रसिद्ध केला. पदवीप्राप्त विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळण्यासाठी आवश्यक ज्ञान, कार्यानुभव, अनुभव असणे आवश्यक असते. मात्र विद्यार्थ्यांकडे त्याचा अभाव असल्याने नोकरी मिळण्यात अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षम कौशल्ये वाढवणे, त्यांची क्षमतावृद्धी, व्यावसायिक कार्यानुभव, आत्मविश्वास वाढवणे, संशोधनात रस निर्माण करणे या दृष्टीने कार्यप्रशिक्षण हा उपाय ठरू शकतो, असे मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
सध्या तंत्रशिक्षण आणि काही व्यावसायिक अभ्यासक्रम वगळता पदवीपूर्व स्तरावरील विद्यार्थ्यांना कार्यप्रशिक्षणाची सक्ती नाही. मार्गदर्शक सूचनांनुसार विद्यार्थ्यांमध्ये रोजगारक्षमता वाढवणे, संशोधन क्षमता निर्माण करण्यासाठी पदवीपूर्व स्तरावर दोन प्रकारच्या कार्यप्रशिक्षणाचा समावेश आहे. त्यात तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ६० ते १२० तासांचे कार्यप्रशिक्षण पूर्ण करावे लागेल, तर चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आठव्या सत्रात संशोधन कार्यप्रशिक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. उच्च शिक्षण संस्थांना स्थानिक उद्योग, संशोधन संस्थांशी कार्यप्रशिक्षण, संशोधनासाठी सामंजस्य करार करावा लागेल.
हेही वाचा… यंदा ऑक्टोबरही सरासरीपेक्षा जास्त उष्ण
व्यापार आणि कृषी क्षेत्र, अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग, आर्थिक सेवा, विमा, वाहतूक, माहिती तंत्रज्ञान, हस्तकला, कला, डिझाइन, संगीत, आरोग्यसेवा आणि जीवन विज्ञान, पर्यटन आणि आतिथ्यसेवा, पर्यावरण, वाणिज्य आणि व्यवस्थापन अशा विविध क्षेत्रांमध्ये विद्यार्थ्यांना कार्यप्रशिक्षण घेता येईल किंवा संशोधन करता येईल. कार्यप्रशिक्षक्षणादरम्यान विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, त्यांनी मिळवलेली कौशल्य, संशोधनातील खरेपणा आणि नावीन्यपूर्ण योगदान, संशोधनाचे महत्त्त्व अशा निकषांवर विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन केले जाईल. त्यात संशोधन कार्यप्रशिक्षण पर्यवेक्षकांकडून किंवा उच्च शिक्षण संस्थेतील चर्चासत्रात सादरीकरण, मुलाखतीद्वारे त्यांचे मूल्यमापन करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे
प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थेत संशोधन विकास कक्षाची स्थापना
मार्गदर्शक सूचनांमध्ये उच्च शिक्षण संस्था, कार्यप्रशिक्षण देणारी संस्था, उच्च शिक्षण संस्थेतील समन्वयक, कार्यप्रशिक्षण समन्वयक अशा प्रत्येक घटकाच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थेत संशोधन विकास कक्षाची स्थापना करावी लागेल. तसेच कार्यप्रशिक्षणाची प्रक्रिया सुलभरित्या राबवली जाण्यासाठी या कक्षात समन्वयाचीही नेमणूक किंवा सुविहित यंत्रणा निर्माण करावी लागेल. कार्यप्रशिक्षण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याची शिफारसही मार्गदर्शक सूचनांमध्ये करण्यात आली आहे.
हरकती-सूचनांसाठी १२ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत
यूजीसीने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या मसुद्यावर हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी १२ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत असल्याचे यूजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी परिपत्रकात नमूद केले.
