भेदभाव रोखण्यासाठीच्या नियमावलीचा यूजीसीकडून मसुदा जाहीर, समान संधी केंद्र प्रस्तावित

पुणे : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समान संधी केंद्र स्थापन करण्यासाठीच्या नियमावलीचा मसुदा जाहीर केला आहे. वंचित गटांसाठीची धोरणे व कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष देण्याचा या केंद्राचा उद्देश असून, शिक्षण संस्थांमध्ये समान संधी केंद्रांची रचना, कार्यपद्धती, समता पथकाची स्थापना, हेल्पलाइन सुरू करणे, समतादूत नियुक्ती करण्याचे या मसुद्याद्वारे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

यूजीसीने समान संधी केंद्रांच्या नियमावलीचा मसुदा संकेतस्थळावर जाहीर केला. देशातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समता, सर्वसमावेशकता आणि भेदभावमुक्त वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने ही नियमावली करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०शी सुसंगतता राखून उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थळाच्या आधारावर होणारा कोणताही भेदभाव रोखून सर्व विद्यार्थ्यांना, प्राध्यापकांना आणि कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित, सर्वसमावेशक आणि समान शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करून देण्याचा या नियमावलीचा प्रयत्न असल्याचे नमूद करून या मसुद्यावर हरकती-सूचना नोंदवण्यासाठी २८ मार्चपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. उच्च शिक्षण संस्थांतील समान संधी केंद्रात संस्थेचे प्रमुख अध्यक्ष असतील. संस्थेचे प्रमुख हे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील.

सदस्य म्हणून उच्च शिक्षण संस्थेतील चार प्राध्यापक, संबंधित क्षेत्रातील अनुभव असलेले नागरी समाजाचे दोन प्रतिनिधी, शैक्षणिक गुणवत्ता, क्रीडा कौशल्य किंवा शिक्षणेतर उपक्रमांतील उत्कृष्टतेच्या आधारे निवडलेले दोन विद्यार्थी विशेष आमंत्रित म्हणून असतील. तर समन्वयक केंद्राचे सदस्य सचिव असतील. समितीमध्ये किमान एक महिला सदस्य, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती गटातील प्रत्येकी एक सदस्य असावा. तसेच या प्रत्येक संस्थेने विभाग, वसतिगृह अशा ठिकाणी किमान एक ‘समतादूत’ नियुक्त करावा, असे नमूद करण्यात आले आहे.

प्रत्येक संस्थेने समता पथकाची स्थापना केली पाहिजे. ही समिती संस्थेतील भेदभाव रोखण्यासाठी आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी काम करेल. त्याबाबतचा अहवाल समन्वयकाकडे सादर करेल. प्रत्येक संस्थेने चोवीस तास सुरू असणारी समता हेल्पलाइन आणि तक्रार निवारण प्रक्रिया स्थापित केली पाहिजे. तक्रारदाराच्या विनंतीनुसार गोपनीयता राखून कामकाज करावे. तक्रारदार ऑनलाइन संकेतस्थळ किंवा समता हेल्पलाइनद्वारे भेदभावाची तक्रार दाखल करू शकतो. गंभीर प्रकरणांमध्ये पोलिसांना कळवले जाईल.

समता समितीने तक्रार आल्यानंतर २४ तासांत बैठक घेऊन योग्य कारवाई करावी आणि १५ दिवसांत संस्थेच्या प्रमुखांकडे अहवाल सादर करावा. तक्रारदारालाही अहवालाची प्रत दिली जावी. तक्रार संस्थेच्या प्रमुखाविरोधात असल्यास समितीचे अध्यक्षपद समन्वयकाकडे दिले जाईल. तसेच अहवाल पुढील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठवला जाईल. एखादी तक्रार खोटी असल्याचे समितीला आढळल्यास समिती तक्रारदारावर कारवाई करू शकते, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई

नियमावलीच्या अंमलबजावणीची देखरेख करण्यासाठी यूजीसीकडून व्यवस्था निर्माण केली जाईल. नियमांचे पालन न केल्यास कारवाई नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांची समिती यूजीसीच्या समितीमार्फत केली जाईल. उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाईल. त्यात यूजीसीच्या योजनांमधून वंचित ठेवणे, पदवी अभ्यासक्रम किंवा ऑनलाइन अभ्यासक्रम प्रतिबंधित करणे, यूजीसीच्या यादीतून वगळले जाणे अशा स्वरूपाच्या कारवाईचा समावेश असेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.