लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: सहायक प्राध्यापकासाठी पीएच.डी. अनिवार्यतेची अट आता संपुष्टात आली आहे. या पदासाठी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट), राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण एवढीच किमान पात्रता निश्चित करण्यात आली असून, नवे नियम १ जुलै २०२३पासून लागू असल्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) स्पष्ट करण्यात आले.
विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये सहायक प्राध्यापक पदासाठी नेट, सेटसह पीएच.डी. पदवी अनिवार्य होती. मात्र यूजीसीने विद्यापीठे आणि महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या नियुक्तीसंदर्भातील २०१८च्या नियमावलीमध्ये सुधारणा करून किमान पात्रतेच्या अटी शिथिल केल्या आहेत. त्याबाबतचे राजपत्र यूजीसीकडून प्रसिद्ध करण्यात आले. नव्या नियमांनुसार सहायक प्राध्यापक पदासाठी पीएच.डी. आता ऐच्छिक करण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे सहायक प्राध्यापक पदासाठी इच्छुक असलेल्या, पीएच.डी. नसलेल्या नेट-सेटधारक उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे.
आणखी वाचा-पुणे: जिल्हा परिषदेच्या जागेवरील अतिक्रमणावर कारवाई करताना अडथळा; ग्रामसेवक महिलेला धक्काबुक्की
यूजीसीने सहायक प्राध्यापक पदासाठीच्या पात्रतेतील पीएच.डी.ची अट ऐच्छिक करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. या निर्णयामुळे सर्व नेट-सेटधारकांना महाविद्यालये, विद्यापीठांतील रिक्त जागांवर संधी मिळू शकेल. मात्र विद्यापीठांतील पदव्युत्तर विभाग हे संशोधन केंद्र असतात. त्या ठिकाणी पीएच.डी. नसलेले प्राध्यापक असणे कितपत योग्य आहे, हा कळीचा मुद्दा आहे. यूजीसीने नियमांमध्ये शिथिलता आणली असली, तरी राज्य सरकारकडून सर्व रिक्त जागांवर कधी भरती केली जाणार हा प्रश्नच आहे, असे नेट-सेट, पीएच.डी.धारक संघर्ष समितीचे प्रा. सुरेश देवढे पाटील यांनी सांगितले
