महाविद्यालये, विद्यापीठे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करून विद्यार्थ्यांना शुल्क परतावा करत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे संबंधित महाविद्यालय, विद्यापीठांवर कारवाई करण्याचा स्पष्ट इशारा यूजीसीने दिला आहे. शुल्क परत न केल्यास कारवाईचे परिपत्रक यूजीसीने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले आहे.

हेही वाचा >>> सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठीची पात्रता परीक्षा (सेट) २६ मार्च रोजी; ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू

Court orders housing societies to implement policy regarding e charging stations Mumbai news
ई-चार्जिंग स्टेशनबाबतचे धोरण अमलात आणा;  गृहनिर्माण संस्थांबाबत न्यायालयाचे आदेश
mh370 search operation malaysian airlines
Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…
hinganghat zilla parishad
वर्धा : निलंबित शिक्षक पुन्हा निलंबित…
anticipatory bail application of illegal school principal rejected by pune court
बेकायदा शाळेच्या मुख्याध्यापिकेचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला
case filed against man who help to escape accused in kalyan district court
कल्याण जिल्हा न्यायालयात आरोपीला पळण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या इसमावर गुन्हा
Letter of intent of unauthorized school in Dharavi cancelled
धारावीतील अनधिकृत शाळेचे इरादापत्र रद्द, शाळेतील ७०० विद्यार्थ्यांचे अन्य शाळेत समायोजन होणार
High Court gives unique punishment to drunk driver
सिग्नलवर ‘दारू पिऊन वाहन चालवू नका’चा फलक घेऊन उभा राहा; मद्यधुंद अवस्थेत गाडी चालविणाऱ्याला उच्च न्यायालयाची आगळी शिक्षा
Unauthorized school, education officer,
अनधिकृत शाळा सुरू राहिल्यास आता शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई

विद्यार्थ्यांनी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत प्रवेश रद्द केल्यास संपूर्ण शुल्क परत करण्याबाबत यूजीसीने ऑगस्टमध्ये स्पष्ट केले होते. मात्र विद्यापीठे, महाविद्यालये शुल्क परत करत नसल्याच्या तक्रारी, न्यायालयीन प्रकरणे, माहिती अधिकार अर्ज दाखल झाल्याचे यूजीसीने नमूद करून संबंधित विद्यापीठे, महाविद्यालयांवर कारवाईचा इशारा यूजीसीने दिला आहे. यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या महाविद्यालये, विद्यापीठांना अनुदान मिळण्यास अपात्र ठरवणे, अनुदान रोखणे, महाविद्यालयाची संलग्नता काढून घेण्याची विद्यापीठाला शिफारस, अभिमत विद्यापीठ असल्यास अभिमत दर्जा काढून घेण्याची शिक्षण मंत्रालयाला शिफारस, कारवाई करण्याबाबत राज्य सरकारला शिफारस असे कारवाईचे स्वरुप असेल, असे यूजीसीकडून स्पष्ट करण्यात आले.

Story img Loader