पुणे : देशातील उच्च शिक्षण संस्थांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) पूर्वपरवानगीशिवाय परदेशी विद्यापीठांच्या सहकार्याने अभ्यासक्रम राबवण्याबाबत युजीसीने इशारा दिला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्थांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
युजीसीने या संदर्भातील परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा १९५६ (सुधारित केल्यानुसार) अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांचा वापर करताना युजीसीने भारतीय आणि परदेशी उच्च शिक्षण संस्थांमधील शैक्षणिक सहयोग ट्विनिंग अभ्यासक्रम, संयुक्त पदवी, दुहेरी पदवी अभ्यासक्रम २०२२ आणि युजीसी अधिनियम २०२३ (भारतातील परदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या कॅम्पसची स्थापना आणि संचालन) नुसार आयोगाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही परदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थेने भारतात कोणताही अभ्यासक्रम सुरू करू नये असे नमूद केले आहे.
हेही वाचा – …अन् विनोद तावडे म्हणाले, ‘हम पुरी खबर रखते है…’
हेही वाचा – बहुचर्चित दाऊद टोळीतील गुंड सलीम कुत्ता येरवडा कारागृहात… कुत्ता नाव का पडले?
शिक्षण तंत्रज्ञानाच्या ऑनलाइन मंचांनीही ऑनलाइन पद्धतीने पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रम राबवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. परदेशी विद्यापीठे, संस्थांच्या सहकार्याने ऑनलाइन पद्धतीने पदवी, पदविका अभ्यासक्रमाच्या जाहिराती वर्तनमानपत्र, समाजमाध्यमे, दूरचित्रवाणीच्या माध्यमातून काही शिक्षण तंत्रज्ञान कंपन्या करत आहेत. मात्र अशा प्रकारची कोणतीही व्यवस्था लागू नाही. फ्रँचाइजअंतर्गत सुरू केलेल्या अभ्यासक्रमांना मान्यता दिली जाणार नाही. नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्था, शिक्षण तंत्रज्ञान कंपन्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
