पुणे : शैक्षणिक वर्षाच्या वेळापत्रकानुसार परीक्षा न घेणाऱ्या आणि विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रे देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्थांच्या मनमानी कारभाराला विद्यापीठ अनुदान आयोगाने चाप (यूजीसी) लावला आहे. उच्च शिक्षण संस्थांनी वेळेत परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र प्रदान करण्याचा आदेश देण्यात आला असून, आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
यूजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी या बाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले. विद्यापीठ अनुदान आयोग (विद्यापीठांनी पदवी आणि अन्य पुरस्कार देणे) नियमावली २००८ नुसार विद्यार्थी पात्र झाल्याच्या किंवा होणे अपेक्षित असल्याच्या तारखेपासून १८० दिवसांत पदवी प्रदान केली पाहिजे, अशी तरतूद आहे, त्याशिवाय विद्यार्थी हक्कांबाबतच्या २०१२ मधील मार्गदर्शक सूचनांनुसार उच्च शिक्षण संस्थांनी माहिती पुस्तकातील शैक्षणिक वेळापत्रकात नमूद केल्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेऊन निकाल जाहीर केला पाहिजे. निकाल जाहीर झाल्यापासून १८० दिवसांत पदवी मिळणे हा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे, अशी तरतूद आहे. मात्र काही उच्च शिक्षण संस्थांना वेळेत परीक्षा घेत नसल्याचे, पदवी आणि अंतिम प्रमाणपत्रे विद्यार्थ्यांना देण्यास विलंब करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या विलंबामुळे विद्यार्थ्यांच्या संधी हुकतात. त्यांच्यासाठी योग्य आणि गुणवत्तापूर्ण रोजगारापासून ते रोखले जातात. तसेच त्यांच्या पुढील शैक्षणिक भवितव्यालाही फटका बसतो, असे नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा…विद्यार्थ्यांना घरबसल्या मिळणार शैक्षणिक कागदपत्रे… होणार काय?
या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण संस्थांच्या परीक्षा प्रशासनाने यूजीसी नियमावली आणि मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून वेळेत परीक्षा घ्याव्यात, तसेच विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्रे प्रदान करावीत. याचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करण्याचा अधिकार यूजीसीला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यूजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी या बाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले. विद्यापीठ अनुदान आयोग (विद्यापीठांनी पदवी आणि अन्य पुरस्कार देणे) नियमावली २००८ नुसार विद्यार्थी पात्र झाल्याच्या किंवा होणे अपेक्षित असल्याच्या तारखेपासून १८० दिवसांत पदवी प्रदान केली पाहिजे, अशी तरतूद आहे, त्याशिवाय विद्यार्थी हक्कांबाबतच्या २०१२ मधील मार्गदर्शक सूचनांनुसार उच्च शिक्षण संस्थांनी माहिती पुस्तकातील शैक्षणिक वेळापत्रकात नमूद केल्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेऊन निकाल जाहीर केला पाहिजे. निकाल जाहीर झाल्यापासून १८० दिवसांत पदवी मिळणे हा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे, अशी तरतूद आहे. मात्र काही उच्च शिक्षण संस्थांना वेळेत परीक्षा घेत नसल्याचे, पदवी आणि अंतिम प्रमाणपत्रे विद्यार्थ्यांना देण्यास विलंब करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या विलंबामुळे विद्यार्थ्यांच्या संधी हुकतात. त्यांच्यासाठी योग्य आणि गुणवत्तापूर्ण रोजगारापासून ते रोखले जातात. तसेच त्यांच्या पुढील शैक्षणिक भवितव्यालाही फटका बसतो, असे नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा…विद्यार्थ्यांना घरबसल्या मिळणार शैक्षणिक कागदपत्रे… होणार काय?
या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण संस्थांच्या परीक्षा प्रशासनाने यूजीसी नियमावली आणि मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून वेळेत परीक्षा घ्याव्यात, तसेच विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्रे प्रदान करावीत. याचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करण्याचा अधिकार यूजीसीला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
