पुणे : विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) स्वायत्त महाविद्यालयांसाठीच्या अधिनियमाचे देशभरातील काही विद्यापीठे उल्लंघन करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे विद्यापीठांनी या अधिनियमाचे पालन करण्याची तंबी युजीसीने विद्यापीठांना दिली आहे.
युजीसीने या संदर्भातील परिपत्रक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये उच्च दर्जाचे अध्यापन, संशोधन आणि लोकसहभागावर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०मध्ये भर देण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने युजीसी (महाविद्यालयांना स्वायत्त दर्जा प्रदान करणे आणि स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये मानके राखणे) अधिनियम २०२३ लागू केला आहे.
या अधिनियमात महाविद्यालयांच्या स्वायत्ततेमध्ये विद्यापीठाची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र अनेक विद्यापीठे युजीसी संकेतस्थळावर महाविद्यालयांच्या स्वायत्त दर्जासाठीच्या अर्जाला तीस दिवसांमध्ये प्रतिसाद देत नाहीत, युजीसीकडून स्वायत्त दर्जा दिल्यानंतर विद्यापीठे त्याबाबतची अधिसूचना तीस दिवसांमध्ये प्रसिद्ध करत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
हेही वाचा : पीएचडी अधिछात्रवृत्ती चाळणी परीक्षेचा पेपर फुटला? परीक्षार्थ्यांचा गंभीर आरोप
काही विद्यापीठे स्वायत्त महाविद्यालयांना अभ्यासक्रमाची रचना, नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे आणि विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाच्या पद्धती विकसित करण्याबाबत पूर्ण स्वायत्तता देत नाहीत. तसेच काही विद्यापीठे महाविद्यालयांना अटी आणि शर्ती असलेले सामंजस्य करारकरण्यास सांगतात. हे स्वायत्त महाविद्यालय अधिनियमाचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे विद्यापीठांनी स्वायत्त महाविद्यालयांच्या अधिनियमाचे पालन करण्याबाबत युजीसीच्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
