नियमाच्या उल्लंघनामुळे युजीसीकडून विद्यापीठांना स्पष्ट शब्दात तंबी…

युजीसीने या संदर्भातील परिपत्रक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये उच्च दर्जाचे अध्यापन, संशोधन आणि लोकसहभागावर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०मध्ये भर देण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने युजीसी (महाविद्यालयांना स्वायत्त दर्जा प्रदान करणे आणि स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये मानके राखणे) अधिनियम २०२३ लागू केला आहे.

आणखी वाचा

शाळा सुरू ठेवण्याबाबत शिक्षण आयुक्तांच्या सुधारित सूचना… होणार काय?

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

अग्रलेख: नक्की काय बुलडोझ झाले?

सार्वजनिक क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक, गुण रोखून धरणे पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण करणारे, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांना मिळणार १० लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज; काय आहे ‘पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना’?

‘टीईटी’वर आता एआय ठेवणार नजर… गैरप्रकार रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना काय?

AMU Minority Status Case: अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ ही अल्पसंख्यांक संस्था? न्या. चंद्रचूड यांनी शेवटच्या दिवशी दिला महत्त्वाचा निकाल

Delhi High Court : वकिलाकडून न्यायमूर्तीवर अपमानास्पद टिप्पणी; दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावली चार महिन्यांची शिक्षा

या अधिनियमात महाविद्यालयांच्या स्वायत्ततेमध्ये विद्यापीठाची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र अनेक विद्यापीठे युजीसी संकेतस्थळावर महाविद्यालयांच्या स्वायत्त दर्जासाठीच्या अर्जाला तीस दिवसांमध्ये प्रतिसाद देत नाहीत, युजीसीकडून स्वायत्त दर्जा दिल्यानंतर विद्यापीठे त्याबाबतची अधिसूचना तीस दिवसांमध्ये प्रसिद्ध करत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

हेही वाचा : पीएचडी अधिछात्रवृत्ती चाळणी परीक्षेचा पेपर फुटला? परीक्षार्थ्यांचा गंभीर आरोप

काही विद्यापीठे स्वायत्त महाविद्यालयांना अभ्यासक्रमाची रचना, नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे आणि विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाच्या पद्धती विकसित करण्याबाबत पूर्ण स्वायत्तता देत नाहीत. तसेच काही विद्यापीठे महाविद्यालयांना अटी आणि शर्ती असलेले सामंजस्य करारकरण्यास सांगतात. हे स्वायत्त महाविद्यालय अधिनियमाचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे विद्यापीठांनी स्वायत्त महाविद्यालयांच्या अधिनियमाचे पालन करण्याबाबत युजीसीच्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.