पुणे : शुल्क परतावा धोरणाचे पालन न करणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्थांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) कारवाईचा स्पष्ट इशारा दिला आहे. धोरणाचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांच्या अभ्यासक्रमांची संलग्नता रोखणे, स्वायत्तता रद्द करणे वा अमान्य करणे अशा प्रकारची कारवाई केली जाणार आहे.
यूजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी याबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले. निश्चित केलेल्या मुदतीपूर्वी प्रवेश रद्द करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शुल्क परत करण्याबाबत गेल्या चार वर्षांमध्ये अनेकदा नोटिसा आणि परिपत्रके प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. तसेच डिसेंबर आणि मेमध्ये झालेल्या बैठकांमध्येही उच्च शिक्षण संस्थांनी शुल्क परतावा धोरण आणि शुल्क परतावा विनाविलंब करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतरही उच्च शिक्षण संस्थांकडून त्याचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर आता विद्यापीठांचे कुलगुरू, महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना शुल्क परताव्याबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा – लोणीकाळभोरमध्ये सापडला ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’; दहावी पास तोतया डॉक्टराला पकडले
यूजीसीच्या परिपत्रकाबाबत उच्च शिक्षण संस्था अन्वयार्य लावून शुल्क परताव्यास नकार देत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब चिंताजनक आहे. यूजीसीच्या धोरणाचे उल्लंघन केल्यामुळे ऑक्टोबर २०१८च्या परिपत्रकानुसार कारवाई केली जाऊ शकते. त्यात उल्लंघन करणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्थांच्या मुक्त आणि दूरस्थ अभ्यासक्रमांची मान्यता रोखणे, अर्ज न स्वीकारणे, अनुदान रोखणे, स्वायत्तता रद्द करणे, स्वायत्तता अमान्य करणे यासह नियमाचे पालन न केल्याबाबत वृत्तपत्रांत किंवा योग्य माध्यमांत नोटीस प्रसिद्ध करण्याचे यूजीसीला अधिकार आहेत, असे नमूद करण्यात आले आहे.
यूजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी याबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले. निश्चित केलेल्या मुदतीपूर्वी प्रवेश रद्द करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शुल्क परत करण्याबाबत गेल्या चार वर्षांमध्ये अनेकदा नोटिसा आणि परिपत्रके प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. तसेच डिसेंबर आणि मेमध्ये झालेल्या बैठकांमध्येही उच्च शिक्षण संस्थांनी शुल्क परतावा धोरण आणि शुल्क परतावा विनाविलंब करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतरही उच्च शिक्षण संस्थांकडून त्याचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर आता विद्यापीठांचे कुलगुरू, महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना शुल्क परताव्याबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा – लोणीकाळभोरमध्ये सापडला ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’; दहावी पास तोतया डॉक्टराला पकडले
यूजीसीच्या परिपत्रकाबाबत उच्च शिक्षण संस्था अन्वयार्य लावून शुल्क परताव्यास नकार देत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब चिंताजनक आहे. यूजीसीच्या धोरणाचे उल्लंघन केल्यामुळे ऑक्टोबर २०१८च्या परिपत्रकानुसार कारवाई केली जाऊ शकते. त्यात उल्लंघन करणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्थांच्या मुक्त आणि दूरस्थ अभ्यासक्रमांची मान्यता रोखणे, अर्ज न स्वीकारणे, अनुदान रोखणे, स्वायत्तता रद्द करणे, स्वायत्तता अमान्य करणे यासह नियमाचे पालन न केल्याबाबत वृत्तपत्रांत किंवा योग्य माध्यमांत नोटीस प्रसिद्ध करण्याचे यूजीसीला अधिकार आहेत, असे नमूद करण्यात आले आहे.
