पिंपरीतील अनधिकृत बहुमजली व धोकादायक इमारती आधी पाडणार !

मुंब्रा येथील अनधिकृत इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत ७२ जणांचा जीव गेल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांवरील थोडीशी संथ झालेली कारवाई पुन्हा वेगाने सुरू करण्याचे संकेत आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी मंगळवारी एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत दिले. त्यानुसार, अनधिकृतपणे बांधलेल्या बहुमजली इमारती व धोकादायक अवस्थेतील इमारती प्राधान्याने पाडण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.
पालिकेतील बांधकाम या विषयाशी संबंधित सर्वच अधिकाऱ्यांची आयुक्त परदेशी यांनी बैठक घेतली, त्यात आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली. हलगर्जीपणा करू नका, नियमानुसारच काम करा, चुकीची कामे केल्यास कोणीही वाचवणार नाही, कायदा सर्वश्रेष्ठ असून शेवटी तोच उपयोगी पडणार आहे, अशी तंबी त्यांनी दिली. बैठकीतील निर्णयांची माहिती आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत दिली. तेव्हा शहर अभियंता महावीर कांबळे उपस्थित होते.
आयुक्त म्हणाले, ३१ मार्च २०१२ नंतरची २५७५ अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पंचनामा, नोटिसा, फौजदारी कारवाई, पोलीस बंदोबस्ताची मागणी व पाडण्याची कारवाई असे टप्पे आखण्यात आले आहेत. पहिले तीन टप्पे तातडीने सुरू होतील. शहरातील धोकादायक अवस्थेतील अनधिकृत बहुमजली इमारती प्राधान्याने पाडण्यात येतील. त्यानंतर व्यावसायिक हेतूने बांधलेल्या इमारती तसेच अधिकृत होऊ न शकणाऱ्या व १ एप्रिलनंतर बांधलेल्या १७३ इमारती पाडण्यात येणार आहेत. अनधिकृत बांधकाम केलेल्या प्रत्येकावर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. १ एप्रिलनंतर झालेल्या अनधिकृत बांधकामांना नागरी सुविधा मिळणार नाहीत, दिल्या असतील तर त्या काढून घेण्यात येतील. प्राधिकरण हद्दीतील बांधकामांना पालिकेने नागरी सुविधा दिल्या असतील तर त्याही काढून घेण्यात येतील. ज्यांची अनधिकृत बांधकामे पाडली, त्यांच्याकडूनच कारवाईसाठी झालेला खर्च वसूल करण्यात येईल. सातत्याने अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांची नावे संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येतील, असे सांगत  कायदा धाब्यावर बसवण्याची प्रवृत्ती काही नागरिकांमध्ये असते, त्यांनाच अशाप्रकारचे र्निबध जाचक वाटतात, असे मत आयुक्तांनी व्यक्त केले.
दरम्यान, आयुक्तांच्या या निर्णयाचे पडसाद स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. स्वत: राहण्यासाठी ज्यांनी घरे बांधली, ती पाडण्यात येऊ नयेत, व्यापारी हेतूने बांधलेल्या इमारती पाडण्यास कोणाचाही विरोध नाही, असा मुद्दा महेश लांडगे व अन्य सदस्यांनी मांडला. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांकडून तसा लेखी आदेश आणावा, असे उत्तर आयुक्तांनी दिले. अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची कारवाई सुरू झाल्यानंतर तीन अधिवेशने झाली. मात्र, या संदर्भात ठोस निर्णय झाला नाही, याकडे आयुक्तांनी सदस्यांचे लक्ष वेधले.
 अधिकाऱ्यांवरील कारवाईचे समर्थन
चिंचवड उद्यमनगर येथील इमारत कोसळल्याप्रकरणी ४ अधिकाऱ्यांवर केलेल्या कारवाईचे आयुक्तांनी जोरदार समर्थन केले. त्यापैकी सेवानिलंबित केलेले अभियंता सुदर्शन वहीकर यांच्या बचावासाठी कर्मचारी महासंघ व कनिष्ठ अभियंत्यांच्या संघटनांनी आयुक्तांची भेट घेऊन कारवाई अन्यायकारक असल्याचे गाऱ्हाणे मांडले. मात्र, कारवाईच्या भूमिकेवर आयुक्त ठाम राहिल्याने  महासंघाचा नाईलाज झाला. पत्रकार परिषदेत आयुक्तांनी या अधिकाऱ्यांकडून झालेल्या चुकांची माहिती देत कारवाई आवश्यक असल्याचे मत मांडले.