एखादा प्रश्न निर्माण करायचा आणि तो सोडवायचा नाही, वर्षांनुवर्षे त्यावर उपाययोजना करायची नाही, ही राज्यकर्त्यांची जुनी रीत आहे. हजारो-लाखो लोकांशी संबंधित असलेल्या विषयात मतांचे राजकारण करत राहणे, हाच खेळ महत्त्वाचा मानला गेला. अशा विचारसरणीमुळेच, जे रेड झोनच्या (संरक्षित क्षेत्र) प्रश्नांचे झाले, तेच अनधिकृत बांधकामांविषयी सुरू आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरात जवळपास दोन लाख अनधिकृत बांधकामे आहेत. ही बांधकामे नियमित करण्याचे पालूपद कितीतरी वर्षांपासून सुरू आहे. त्यावर ठोस असा निर्णय होत नाही.
राज्यातील सर्व महापालिका व नगरपालिकांच्या हद्दीतील ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी करण्यात आलेली अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला व त्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना कायद्यातील तरतुदींनुसार मसुदा नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. त्यावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. एकदा त्या प्राप्त झाल्या, की नंतर त्या आधारे अनधिकृत बांधकामांविषयी सरकारकडून अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. अशाप्रकारे प्रारूप नियमावली तयार करून व हरकती सूचना मागवून सरकारने या विषयातील महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. मात्र, पुढील प्रक्रिया किती काळ चालेल, याचा काही नेम नाही. नेमके पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला, हा काही योगायोग नाही. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याविषयी सरकारने घोषणा केली आणि पुढे काहीच केले नाही. फक्त आश्वासने दिली व पुढील कार्यवाही केलीच नाही, अशी जी टीका विरोधकांकडून विधानसभेत होऊ शकत होती, त्यावरून राजकीय गरमागरमी होऊ शकत होती, त्याचा सरकारने पुरता बंदोबस्त करून टाकला आहे.
नगरविकास विभागाने मसुदा नियमावली जाहीर केली, त्यानुसार कोणती अनधिकृत बांधकामे नियमित करायची आणि कोणती करायची नाहीत, त्याबद्दलचे स्पष्ट निकष त्यात देण्यात आले आहेत. पूररेषा, संरक्षणक्षेत्र, नदी, खाणी, कालवा, धरण, कचरावास्तू, कचराभूमी, संवेदनशील क्षेत्रे, किनारा नियमन क्षेत्र, असुरिक्षत इमारती व बेकायदेशीरपणे केलेली बांधकामे नियमित करण्यात येणार नाहीत, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. जी बांधकामे नियमित करता येऊ शकतात, त्याची वर्गवारी करण्यात आली आहे. आरक्षणाच्या जागेत झालेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा सरकारचा विचार दिसून येतो. मात्र, संबंधित आरक्षण हे मैदान, उद्यान, मोकळी जागा वगळून अन्य ठिकाणी स्थलांतरित करावे लागणार आहे. त्यासाठी बरीच कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे, त्यानंतरच ते शक्य होणार आहे.
पिंपरी-चिंचवडपुरता विचार करायचा झाल्यास, शहराचे राजकारण आणि अनधिकृत बांधकामांचा विषय यांच्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘अतूट नाते’ आहे. शहरभरात महापालिका, एमआयडीसी, प्राधिकरण, म्हाडा, रेड झोन व इतर मिळून दोन लाखांच्या घरात अनधिकृत बांधकामे असल्याचे सांगितले जाते. याबाबतची एकत्रित व अधिकृत आकडेवारी कोणाकडेही नाही. या संदर्भात न्यायालयात महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर केले, तेव्हा पालिका क्षेत्रात ६५ हजार अनधिकृत बांधकामे असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. शहरात जर दोन लाख बांधकामे अनधिकृत असल्यास, या विषयाची व्याप्ती लक्षात येऊ शकते. ठरावीक कालावधीनंतर अनधिकृत बांधकामांचा विषय चर्चेला येतो, वातावरण तापते आणि संपूर्ण शहराचे राजकारण ढवळून निघते, असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांना हाच विषय सर्वाधिक महत्त्वाचा ठरला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसची पूर्ण मदार या विषयावर होती. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात या विषयावरून शह-काटशहाचे राजकारण होते, त्यातच चव्हाणांची तिरकी चाल राष्ट्रवादीला बऱ्यापैकी महागात पडली होती. उरले-सुरले कंबरडे मोडण्याचे काम तत्कालीन आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्या ‘पाडापाडी’च्या धडक मोहिमेमुळे झाले होते. या विषयाच्या कायम केंद्रस्थानी राहिलेल्या आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी, लोकसभा निवडणूक लढण्यासाठी राष्ट्रवादी सोडून शेतकरी कामगार पक्षाच्या उमेदवारीचा ‘प्रयोग’ केला होता, तेव्हा त्यांनी मनसेचा पािठबाही मिळवला होता. जगताप यांच्या प्रचारासाठी मनसे प्रमुख राज ठाकरे आले. मात्र, त्यांनी अनधिकृत बांधकामांचे समर्थन करणे टाळले आणि ज्या पद्धतीचे भाषण केले, ते जगतापांच्या पराभवाचे एक महत्त्वाचे कारणही ठरले. त्यानंतर, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे श्रीरंग बारणे यांच्या प्रचारासाठी सांगवीत आले, तेव्हा अनधिकृत बांधकामाची एक वीट देखील पडू देणार नाही, असे ठणकावून सांगितले. परिणामी, या विषयाशी संबंधित नागरिकांची सहानुभूती मिळवण्यात ते यशस्वी ठरले आणि शिवसेनेला धो-धो मते मिळाली. पुढे, विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा हाच विषय केंद्रस्थानी राहिला. बरीच राजकीय उलथापालथ झाल्यानंतर, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी, १०० दिवसांत हा विषय मार्गी लावतो, असे आश्वासन चिंचवडच्या सभेत दिले. केंद्रात भाजपची सत्ता असल्याने हा विषय भाजपच मार्गी लावू शकेल, अशी नागरिकांची धारणा होती. त्यानुसार, मोदी सरकारवर विश्वास ठेवून या विषयाशी संबंधित वर्ग भाजपसोबत राहिला. महापालिका निवडणुकीत पुन्हा या विषयाने डोके वर काढले. राजकीय गरमागरमी झाली, आरोप-प्रत्यारोप झाले. चिंचवडच्या सभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे आश्वासन दिले, नागरिकांनी त्यावर विश्वास ठेवला आणि भाजपच्या पारडय़ात माप टाकले.
आता पुढील विधानसभा व लोकसभेची समीकरणे मांडण्यास सुरुवात झाली असून हाच विषय फिरून पुढे येण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत. पिंपरी-चिंचवडच्या रिंग रोडच्या विषयावरून सध्या जे काही सुरू आहे, ही त्याची रंगीत तालीमच आहे. अनधिकृत बांधकामांचा विषय रेंगाळत ठेवणे, हेच मुळी अनेकांच्या सोयीचे आहे. त्यात मतांचे राजकारण आहे तितकेच दृश्य-अदृश्य स्वरूपातील अर्थकारणही आहे. मुळात अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत, या दृष्टीने कोणी विचार करत नाही. मात्र, झालेल्या बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी सर्वाची चढाओढ दिसून येते. ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची बांधकामे नियमित करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यानंतर, शहरात बांधकामे झालीच नाहीत का, तर खूप झालीत. गेल्या दीड वर्षांत अनधिकृत बांधकामांचा प्रचंड सुळसुळाट झाला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील असे एकही गाव नसेल, जिथे अनधिकृत बांधकामे झाली नसतील. पालिका अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्यांचे सातत्याने समर्थन केले आहे. आतापर्यंत झालं ते झाले. मात्र, अशाप्रकारे अनधिकृत बांधकामांना समर्थन मिळत राहिल्यास नव्याने होणारी बांधकामे थांबणार नाहीत आणि शहराचा बट्टय़ाबोळ झाल्याशिवाय राहणार नाही, याचा सर्वानी विचार करायला हवा.
राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रयत्नशील आहेत. या संदर्भातील सर्व कायदेशीर बाबी पार पाडूनच त्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. घाईने निर्णय घेऊन पुढे कायदेशीर त्रुटी निर्माण होऊ शकतात व त्याचा त्रास नागरिकांना होऊ शकतो. ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने खबरदारी घेतली आहे. नियमावलीत काही चुकीचे असल्यास नागरिकांनी त्यावर हरकत घ्यावी आणि सूचनाही कराव्यात. राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा शब्द दिला आहे, तो कोणत्याही परिस्थितीत पाळला जाईल.
– लक्ष्मण जगताप, शहराध्यक्ष, पिंपरी भाजप
राज्यातील सर्व महापालिका व नगरपालिकांच्या हद्दीतील ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी करण्यात आलेली अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला व त्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना कायद्यातील तरतुदींनुसार मसुदा नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. त्यावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. एकदा त्या प्राप्त झाल्या, की नंतर त्या आधारे अनधिकृत बांधकामांविषयी सरकारकडून अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. अशाप्रकारे प्रारूप नियमावली तयार करून व हरकती सूचना मागवून सरकारने या विषयातील महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. मात्र, पुढील प्रक्रिया किती काळ चालेल, याचा काही नेम नाही. नेमके पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला, हा काही योगायोग नाही. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याविषयी सरकारने घोषणा केली आणि पुढे काहीच केले नाही. फक्त आश्वासने दिली व पुढील कार्यवाही केलीच नाही, अशी जी टीका विरोधकांकडून विधानसभेत होऊ शकत होती, त्यावरून राजकीय गरमागरमी होऊ शकत होती, त्याचा सरकारने पुरता बंदोबस्त करून टाकला आहे.
नगरविकास विभागाने मसुदा नियमावली जाहीर केली, त्यानुसार कोणती अनधिकृत बांधकामे नियमित करायची आणि कोणती करायची नाहीत, त्याबद्दलचे स्पष्ट निकष त्यात देण्यात आले आहेत. पूररेषा, संरक्षणक्षेत्र, नदी, खाणी, कालवा, धरण, कचरावास्तू, कचराभूमी, संवेदनशील क्षेत्रे, किनारा नियमन क्षेत्र, असुरिक्षत इमारती व बेकायदेशीरपणे केलेली बांधकामे नियमित करण्यात येणार नाहीत, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. जी बांधकामे नियमित करता येऊ शकतात, त्याची वर्गवारी करण्यात आली आहे. आरक्षणाच्या जागेत झालेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा सरकारचा विचार दिसून येतो. मात्र, संबंधित आरक्षण हे मैदान, उद्यान, मोकळी जागा वगळून अन्य ठिकाणी स्थलांतरित करावे लागणार आहे. त्यासाठी बरीच कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे, त्यानंतरच ते शक्य होणार आहे.
पिंपरी-चिंचवडपुरता विचार करायचा झाल्यास, शहराचे राजकारण आणि अनधिकृत बांधकामांचा विषय यांच्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘अतूट नाते’ आहे. शहरभरात महापालिका, एमआयडीसी, प्राधिकरण, म्हाडा, रेड झोन व इतर मिळून दोन लाखांच्या घरात अनधिकृत बांधकामे असल्याचे सांगितले जाते. याबाबतची एकत्रित व अधिकृत आकडेवारी कोणाकडेही नाही. या संदर्भात न्यायालयात महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर केले, तेव्हा पालिका क्षेत्रात ६५ हजार अनधिकृत बांधकामे असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. शहरात जर दोन लाख बांधकामे अनधिकृत असल्यास, या विषयाची व्याप्ती लक्षात येऊ शकते. ठरावीक कालावधीनंतर अनधिकृत बांधकामांचा विषय चर्चेला येतो, वातावरण तापते आणि संपूर्ण शहराचे राजकारण ढवळून निघते, असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांना हाच विषय सर्वाधिक महत्त्वाचा ठरला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसची पूर्ण मदार या विषयावर होती. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात या विषयावरून शह-काटशहाचे राजकारण होते, त्यातच चव्हाणांची तिरकी चाल राष्ट्रवादीला बऱ्यापैकी महागात पडली होती. उरले-सुरले कंबरडे मोडण्याचे काम तत्कालीन आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्या ‘पाडापाडी’च्या धडक मोहिमेमुळे झाले होते. या विषयाच्या कायम केंद्रस्थानी राहिलेल्या आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी, लोकसभा निवडणूक लढण्यासाठी राष्ट्रवादी सोडून शेतकरी कामगार पक्षाच्या उमेदवारीचा ‘प्रयोग’ केला होता, तेव्हा त्यांनी मनसेचा पािठबाही मिळवला होता. जगताप यांच्या प्रचारासाठी मनसे प्रमुख राज ठाकरे आले. मात्र, त्यांनी अनधिकृत बांधकामांचे समर्थन करणे टाळले आणि ज्या पद्धतीचे भाषण केले, ते जगतापांच्या पराभवाचे एक महत्त्वाचे कारणही ठरले. त्यानंतर, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे श्रीरंग बारणे यांच्या प्रचारासाठी सांगवीत आले, तेव्हा अनधिकृत बांधकामाची एक वीट देखील पडू देणार नाही, असे ठणकावून सांगितले. परिणामी, या विषयाशी संबंधित नागरिकांची सहानुभूती मिळवण्यात ते यशस्वी ठरले आणि शिवसेनेला धो-धो मते मिळाली. पुढे, विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा हाच विषय केंद्रस्थानी राहिला. बरीच राजकीय उलथापालथ झाल्यानंतर, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी, १०० दिवसांत हा विषय मार्गी लावतो, असे आश्वासन चिंचवडच्या सभेत दिले. केंद्रात भाजपची सत्ता असल्याने हा विषय भाजपच मार्गी लावू शकेल, अशी नागरिकांची धारणा होती. त्यानुसार, मोदी सरकारवर विश्वास ठेवून या विषयाशी संबंधित वर्ग भाजपसोबत राहिला. महापालिका निवडणुकीत पुन्हा या विषयाने डोके वर काढले. राजकीय गरमागरमी झाली, आरोप-प्रत्यारोप झाले. चिंचवडच्या सभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे आश्वासन दिले, नागरिकांनी त्यावर विश्वास ठेवला आणि भाजपच्या पारडय़ात माप टाकले.
आता पुढील विधानसभा व लोकसभेची समीकरणे मांडण्यास सुरुवात झाली असून हाच विषय फिरून पुढे येण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत. पिंपरी-चिंचवडच्या रिंग रोडच्या विषयावरून सध्या जे काही सुरू आहे, ही त्याची रंगीत तालीमच आहे. अनधिकृत बांधकामांचा विषय रेंगाळत ठेवणे, हेच मुळी अनेकांच्या सोयीचे आहे. त्यात मतांचे राजकारण आहे तितकेच दृश्य-अदृश्य स्वरूपातील अर्थकारणही आहे. मुळात अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत, या दृष्टीने कोणी विचार करत नाही. मात्र, झालेल्या बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी सर्वाची चढाओढ दिसून येते. ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची बांधकामे नियमित करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यानंतर, शहरात बांधकामे झालीच नाहीत का, तर खूप झालीत. गेल्या दीड वर्षांत अनधिकृत बांधकामांचा प्रचंड सुळसुळाट झाला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील असे एकही गाव नसेल, जिथे अनधिकृत बांधकामे झाली नसतील. पालिका अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्यांचे सातत्याने समर्थन केले आहे. आतापर्यंत झालं ते झाले. मात्र, अशाप्रकारे अनधिकृत बांधकामांना समर्थन मिळत राहिल्यास नव्याने होणारी बांधकामे थांबणार नाहीत आणि शहराचा बट्टय़ाबोळ झाल्याशिवाय राहणार नाही, याचा सर्वानी विचार करायला हवा.
राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रयत्नशील आहेत. या संदर्भातील सर्व कायदेशीर बाबी पार पाडूनच त्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. घाईने निर्णय घेऊन पुढे कायदेशीर त्रुटी निर्माण होऊ शकतात व त्याचा त्रास नागरिकांना होऊ शकतो. ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने खबरदारी घेतली आहे. नियमावलीत काही चुकीचे असल्यास नागरिकांनी त्यावर हरकत घ्यावी आणि सूचनाही कराव्यात. राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा शब्द दिला आहे, तो कोणत्याही परिस्थितीत पाळला जाईल.
– लक्ष्मण जगताप, शहराध्यक्ष, पिंपरी भाजप
