शहरातील पदपथांवर महावितरणकडून बसविण्यात आलेल्या डीपी बॉक्सचा पादचाऱ्यांना अडथळा निर्माण होत असतानाच हे डीपी बॉक्स महापालिकेची परवानगी न घेताच बसविण्यात आल्याची वस्तुस्थिती पुढे आली आहे. पदपथांवर महावितरणकडून डीपी बॉक्स परस्पर बसवण्यात येत आहेत. पथारी व्यावसायिक आणि स्टॉल नंतर महापालिका प्रशासनालाही या डीपी बॉक्सचा अडथळा निर्माण होत असल्याची कबुली प्रशासनाकडूनही देण्यात आली आहे. मात्र अत्यावश्यक सेवा असल्यामुळे त्यावर थेट कारवाई करता येत नाही, असा दावाही प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
५७४ किलोमीटर लांबीच्या पदपथांवर हे डीपी बॉक्स बसवण्यात आले आहेत. शहरातील पदपथांवर विविध प्रकारची अतिक्रमणे होत आहेत. लहान-मोठय़ा फेरीवाल्यांनी पदपथ गिळंकृत केले आहेत. अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून कारवाई केली जात असली, तरी काही दिवसांतच पुन्हा या जागांवर अतिक्रमणे होत असल्याचे सातत्याने निदर्शनास येत आहे. या संदर्भात महापालिकेला या अतिक्रमणांबरोबरच डीपी बॉक्सचाही अडथळा होत असल्याची माहिती महापालिकेनेच दिली आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या मुख्य सभेतील प्रश्नोत्तरामध्ये तशी कबुली प्रशासनाकडून देण्यात आली असून ऐंशी टक्क्य़ाहून अधिक डीपी बॉक्स परवानगी नसल्यामुळे अनधिकृत ठरविण्यात आले आहेत.
पदपथांवर डीपी बॉक्स बसवताना महापालिकेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. मात्र महावितरणकडून ती घेतली जात नाही. डीपी बॉक्स बसविण्यात येणार असल्याचीही माहितीही महापालिकेला दिली जात नाही. परस्पर महावितरणकडून ते बसविण्यात येतात. त्यामुळे पदपथांवर अतिक्रमण होत आहे. महापालिकेच्या विद्युत विभागालाही त्याबाबतची माहिती दिली जात नाहीत. डीपी बॉक्स स्थलांतरित करण्यात यावेत, अशी मागणी महावितरणकडे करण्यात येणार असल्याचे विद्युत विभागाचे प्रमुख श्रीनिवास कंदुल यांनी सांगितले. दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेने महावितरणाच्या मदतीने पदपथांवर असलेले आणि पादचाऱ्यांना अडथळा ठरणारे डीपी बॉक्सचे सर्वेक्षण केले होते. त्यातील काही पदपथांवरून हटवून ते अन्यत्र पर्यायी जागेत स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी पुन्हा पदपथांवरच या प्रकारचे बॉक्स उभारण्यात येत आहेत, असे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
डीपी बॉक्स विनापरवाना आहेत, याची माहिती असतानाही विद्युत पुरवठा खंडित होण्याच्या भीतीने त्यावर कारवाई करता येत नाही, असे अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. पदपथांवर ते उभारताना महापालिकेची परवानगी घेणे महावितरणला बंधनकारक आहे. मात्र रातोरात पदपथ फोडून डीपी बॉक्स बसविले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. महावितरणचे डीपी बॉक्स पादचाऱ्यांबरोबरच महापालिकेसाठीही डोकेदुखी ठरत असल्याचे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
अडचण काय?
डीपी बॉक्स विनापरवाना आहेत, याची माहिती असतानाही विद्युत पुरवठा खंडित होण्याच्या भीतीने त्यावर कारवाई करता येत नाही, असे अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
आवश्यक काळजी
नागरिकांकडून डीपी बॉक्सबाबत सातत्याने तक्रारी येत आहेत. पादचाऱ्यांना पदपथांचा विनाअडथळा वापर करता यावा यासाठी महापालिकेने पादचारी सुरक्षितता धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार काही ठिकाणी पदपथ प्रशस्त करण्यात येत आहेत. तसेच पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक ती काळजी घेतली जात आहे, असे पथ विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांनी सांगितले.
