पुणे : ‘पंतप्रधान आवास ग्रामीण प्लस योजनेंतर्गत राज्यात एकूण १९ लाख ६६ हजार ७८७ पक्की घरे देण्यात येणार आहेत,’ अशी घोषणा केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री, तसेच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केली. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राज्यात ६ लाख ३७ हजार ८९ पक्की घरे देण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये नव्याने १३ लाख २९ हजार ६७८ पक्की घरे देण्यात येतील, असे चौहान यांनी सांगितले.
भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर), कृषी तंत्रज्ञान उपयोजना संशोधन संस्थेच्या (अटारी) किसान सन्मान दिनानिमित्त शेतकरी, तसेच ग्रामीण विकास लाभार्थी संमेलनाचे आयोजन सोमवारी करण्यात आले होते. त्या वेळी चौहान यांंनी घोषणा केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषी संशोधन परिषदेचे सहायक महासंचालक डाॅ. संजय कुमार सिंह, राज्याचे ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डाॅ. एस. आर. गडाख या वेळी उपस्थित होते.
हेही वाचा…अचानक मोठ्या आवाजाने जाग आली आणि…, जखमी तरुणाचा अंगावर काटा आणणारा अनुभव
े
ह
‘पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत बेघरांसाठी ६ लाख ३६ हजार ८९ पक्की घरे उपलब्ध करून दिली आहेत. या योजनेतील काही निकषांमुळे गरीब आणि बेघरांना घरे मिळत नव्हती. त्यामुळे पात्रतेचे निकष शिथिल करण्यात आले असून, पंतप्रधान आवास प्लस योजनेत यंदा महाराष्ट्रासाठी १३ लाख २९ हजार ६७८ घरे अशी एकूण सुमारे २० लाख घरे उपलब्ध करून दिली जातील,’ असे चौहान यांनी जाहीर केले.
कृषी आणि विज्ञानाची सांगड आवश्यक- देवेंद्र फडणवीस
‘कृषी क्षेत्रात शाश्वतता आणण्यासाठी कृषी आणि विज्ञानाची सांगड घालावी लागेल,’ असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ‘जग नैसर्गिक शेतीकडे वळत आहे. नैसर्गिक बाबींचा वापर करून उत्पादकता कशी वाढविता येईल, याचा विचार करावा लागेल. राज्याने नैसर्गिक शेतीचे अभियान स्वीकारले असून, २५ लाख हेक्टर शेती नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत,’ असे फडणवीस यांनी सांगितले.
हेही वाचा… Wagholi Accident: तब्बल चार तासांच्या शस्त्रकियेनंतर तिला मिळालं जीवदान
दूरध्वनी आणि दुचाकी असलेल्यांनाही घरे मिळणार कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न १० हजार रुपयांवरून पंधरा हजारांवर नेण्यात आले आहे. कोरडवाहू शेती आणि अडीच एकर बागायती शेती असलेल्यांनाही योजना लागू
