पिंपरी : महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू असल्याने आयुक्तांना निर्णयाचे सर्वाधिकार असतानाही विकासकामांना गती मिळाली नसल्याचे खर्चाच्या आकडेवारीवरून समोर आले. चालू अर्थसंकल्पात (२०२४-२५) भांडवली खर्चासाठी एक हजार ४२२ कोटी ३२ लाख रकमेची तरतूद करण्यात आली होती. त्यांपैकी नऊ महिन्यांत केवळ ५२६ कोटी ६३ लाखांचा खर्च झाला आहे. ८९५ कोटी २६ लाखांचा निधी शिल्लक आहे.
नगरसेवकांचा पाच वर्षांचा कालावधी संपल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत १३ मार्च २०२२ पासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. आयुक्त हेच प्रशासक आहेत. त्यामुळे प्रशासक असलेल्या आयुक्तांना निर्णयाचे सर्वाधिकार आहेत. काँक्रिट व डांबरी रस्ते, पूल, उड्डाणपूल, इमारत, शाळा, रुग्णालय, प्राणिसंग्रहालय, क्रीडांगण, उद्यान, अर्बन स्ट्रीट डिझाइन, हरित सेतू, इतर विकासकामे, योजना व प्रकल्पांसाठी मोठा भांडवली खर्च केला जातो. तो अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि महसुली खर्चानंतरचा सर्वाधिक खर्च असतो. निविदा प्रक्रिया राबवून कार्यारंभ आदेश दिलेल्या कामांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली असते.
हे ही वाचा… पुणे : थेऊर गोळीबार प्रकरणातील गंभीर जखमी महिलेचा मृत्यू
मागील वर्षापासून सुरू असलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. भांडवली खर्चासाठी सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात एक हजार ४२२ कोटी ३२ लाख रकमेची तरतूद करण्यात आली होती. ती रक्कम वर्षभरात खर्च केली जाणे अपेक्षित आहे. मात्र, नऊ महिने उलटले, तरी स्थापत्य विभागाकडून केवळ ५२६ कोटी ६३ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. हे प्रमाण ३७.०४ टक्के इतके अल्प आहे. अद्याप ८९५ कोटी २६ लाखांचा निधी शिल्लक आहे. ही रक्कम पुढील तीन महिन्यांत खर्च न झाल्यास शिल्लक पडणार आहे. त्यानंतर ती रक्कम इतर कामांसाठी वळविली जाईल.
- भांडवली खर्च तरतूद – एक हजार ४२२ कोटी ३२ लाख
- नऊ महिन्यांत खर्च – ५२६ कोटी ६३ लाख
- शिल्लक निधी – ८९५ कोटी २६ लाख
हे ही वाचा… पुणे : नववर्षाच्या मध्यरात्री ८५ मद्यपी जाळ्यात, बेशिस्त वाहनचालकांकडून २० लाखांचा दंड वसूल
तीन महिन्यांत मोठी कामे?
प्रभागात नगरसेवक विविध विकासकामे प्रशासनाला सुचवत असत. त्यानुसार प्रशासनाकडून कामे केली जात होती. आता नगरसेवक नसल्याने खासदार, आमदारांनी सुचविलेली कामे करण्यावर प्रशासनाचा भर दिसून येत आहे. पुढील तीन महिन्यांत मोठी कामे हाती घेतली जाण्याची शक्यता आहे.
लाेकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे विकास कामांचा वेग मंदावला हाेता. कामाच्या टप्प्यानुसार देयके काढली जातात. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांत कामे पूर्ण करण्यावर अधिक भर दिला जातो. या कालावधीत संबंधित ठेकेदार देयके सादर करतात. त्यामुळे ३१ मार्च २०२५ पर्यंत भांडवली खर्च अधिकाधिक खर्ची होईल, असे शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले.
