लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : महत्त्वाकांक्षी चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेमुळे शहरातील पाणीवितरणात आमूलाग्र बदल होतील आणि सर्वांना मुबलक पाणी उपलब्ध होईल, असा दावा महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत असला तरी, या योजनेअंतर्गत चोवीस तास नाहीच, पण समान पाणीपुरवठाही होणार नसल्याचे वास्तव आहे. याशिवाय पाणी गळती, चोरी रोखण्याबरोबरच वितरणातील त्रुटी तसेच असमानता या योजनेमुळे दूर होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. आराखड्यानुसार गळती काही अंशी कमी होणार आहे, हीच या योजनेची वस्तुस्थिती आहे.
शहराला समन्यायी पद्धतीने पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेने ही कोट्यवधी रुपयांची महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. नव्याने १ हजार ८०० किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या टाकणे तसेच जुन्या आणि जीर्ण जलवाहिन्यांची दुरुस्ती, ८७ साठवणूक टाक्यांची उभारणी आणि घरोघरी जलमापक बसविणे अशा तीन समांतर टप्प्यात योजनेची कामे सध्या सुरू आहेत. या योजनेला मान्यता देताना आराखड्यानुसार योजनेचे नाव ‘समान पाणीपुरवठा’ असे होते. मात्र या योजनेमुळे समान पाणीपुरवठा होणार नसल्याचे चित्र पुढे येण्यास सुरुवात झाल्यानंतर योजनेचे नाव ‘चोवीस तास अखंडीत पाणीपुरवठा’ असे करण्यात आले. मात्र त्यानंतरही चोवीस तासही पाणीपुरवठा होणार नसल्याची वस्तुस्थिती निदर्शनास आली आहे.
शहरातील पाणी गळतीचे प्रमाण ४० टक्क्यांपर्यंत आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेमुळे पाणी गळती १५ टक्के राहील, असे योजनेच्या आराखड्यातच स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. योजना असतानाही पाणी गळती होणार हे यातून स्पष्ट होत आहे. दोन हजार किलोमीटर लांबीच्या जुन्या आणि जीर्ण जलवाहिन्या कायम ठेवण्यात येणार असून नव्याने १ हजार ८०० किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. मात्र जुन्या जलवाहिन्यांतून होणाऱ्या गळतीचे काय, ती कशी थांबविणार, त्याबाबत कोणत्या उपाययोजना होणार, याबाबत आराखड्यातही स्पष्टता नाही.
जलमापक बसविण्यात आल्यामुळे नागरिकांना हवे तेव्हा पाणी मिळेल, असा दावा केला जात आहे. आराखड्यानुसार प्रतिदिन प्रति माणूस १३५ लिटर पाणी वापरणे अपेक्षित आहे. या निकषानुसारच पाणी वापर केला तरच सर्वांना पाणी मिळणार आहे. जलमापक बसविण्यात येणार असल्यामुळे ज्याकडे जास्त पैसा त्याच्या घरी मुबलक पाणी, असा प्रकार यामुळे होण्याची शक्यता आहे. पाण्याचा कोणी किती वापर करायचा हे निश्चित नाही. त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची यंत्रणाही नाही. विशेष म्हणजे अवघ्या ६० टक्के क्षेत्रात जलमापक बसविले जाणार आहेत. तर ४० टक्के भागात जलमापक बसविण्यात येणार नाहीत. त्यामुळे समान पाणीपुरवठा योजनेचा मूळ उद्देशच फसल्याचे दिसून येत आहे.
आणखी वाचा-International Yoga Day 2023 पुणे: धर्मेंद्र प्रधान, चंद्रकांत पाटील यांचा परदेशी पाहुण्यांसह ‘योग’
शहराच्या अनेक भागांत राजकीय वरदहस्ताने बेकायदा नळजोड घेण्यात आले आहेत. त्याबाबतची कोणतीही माहिती पाणीपुरवठा विभागाकडे नाही. त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची यंत्रणाही अस्तित्वात नाही. समान पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित झाल्यानंतरही बेकायदा नळजोड उघडकीस येतील का, याबाबत संदिग्धता आहे. कामे सुरू असताना बेकायदा नळजोड दिसतील पण कामे झाल्यानंतर बेकायदा नळजोड घेतले जाण्याची शक्यता नाकारली जात नाही. त्यामुळे ही योजना असमान पाणीपुरवठा योजनाच ठरणार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात समान पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजित आहे. टप्प्याटपप्याने जलमापक बसविण्यात आल्यानंतर ही योजना अखंडीत चोवीस तास पाणी यामध्ये रूपांतरीत करणे शक्य असून त्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यानंतर शहराच्या सर्व भागाला समन्यायी पद्धतीने आणि चोवीस तास पाणीपुरवठा करणे शक्य आहे. -नंदकिशोर जगताप, अधीक्षक अभियंता, समान पाणीपुरवठा योजना
