पुणे : शालेय शिक्षण विभागाच्या एक राज्य एक गणवेश योजनेतील ‘गणवेश गोंधळ’अद्यापही सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे. आहे. राज्यातील काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना फाटलेले, उसवलेले गणवेश मिळाल्याच्या, गणवेश मापाचे नसल्याच्या, मुलींच्या गणवेशासह ओढणी दिली नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्याशिवाय शालेय शिक्षण विभागाने निश्चित केलेल्या मानकांचे पालनही झालेले नाही. या प्रकारामुळे शिक्षकांना मनस्ताप सहन करावा लागल आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दर वर्षी शालेय स्तरावर होणारी गणवेश खरेदीची पद्धत मोडीत काढून राज्याच्या पातळीवर एकच गणवेश लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यात राज्यातील शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्याना समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत एकसमान रंगाचे दोन गणवेश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला होता. तसेच स्काऊट-गाईड विषयाला अनुरूप असेल असा आकाशी आणि गडद निळा असे रंग असलेला गणवेश असावा, मुलांना शर्ट-पँट, मुलींना सलवार-कमीज-ओढणी, शर्टवर शोल्डर स्ट्रीप, दोन खिसे असावेत, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात शाळा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना प्रतीक्षा करावी लागली. त्यामुळे बहुतांश शाळांतील विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्य दिन गणवेशाविनाच साजरा करावा लागला.

आणखी वाचा

हे ही वाचा…Pune Helicopter Accident : पुणे हेलिकॉप्टर अपघातप्रकरणी पोलिसांकडून नवी माहिती; म्हणाले, “टेक ऑफच्या वेळी…”

शाळा सुरू होऊन चार महिने होऊनही अद्याप गणवेश वितरण झालेले नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले आहेत, त्यांच्या ते मापाचे नाहीत, काही ठिकाणी फाटलेले, उसवलेले गणवेश मिळाल्याच्या तक्रारी आहेत. मुलींच्या गणवेशासह ओढणी मिळालेली नाही. मुलींच्या सलवारला नाड्या देण्यात आलेल्या नाहीत. या प्रकारांमुळे पालकांची बोलणी ऐकावी लागत आहेत. त्याशिवाय गणवेश बदलण्याची सोय नाही. त्याशिवाय शिक्षण विभागाने निश्चित केल्यानुसार शर्टवर शोल्डर स्ट्रीप, दोन खिसे अशा स्वरूपाचे गणवेश देण्यात आलेले नाहीत, अशी माहिती शिक्षकांनी दिली. दरम्यान, याबाबत माहिती घेऊन आवश्यकतेनुसार कार्यवाही करण्याचे स्पष्टीकरण महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या प्रकल्प संचालक आर. विमला यांनी दिले.

शाळा स्तरावर गणवेश वितरण योग्य पद्धतीने होत होते. यंदा केंद्रीय पद्धतीने दिलेल्या गणवेशाचा दर्जा अजिबात चांगला नाही. केंद्रीय पद्धतीने कापड खरेदी, महिलांना रोजगार मिळाले या शिक्षण विभागाच्या म्हणण्यात तथ्य नाही. शासनाने ठरवलेल्या मानकांनुसार गणवेश मिळालेले नाहीत, असे प्राथमिक शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी सांगितले.

हे ही वाचा…पिंपरी : थकबाकीदार महापालिकेच्या रडारवर; सहा महिन्यांत ५०५ कोटींचा मालमत्ता कर जमा

पुढील वर्षी पूर्वीचीच पद्धत हवी…

एक राज्य एक गणवेश पद्धतीमुळे प्रचंड मनस्ताप झाला आहे. गणवेशासाठी पूर्वीचीच पद्धत योग्य होती. आता किमान पुढील शैक्षणिक वर्षात तरी पूर्वीचीच पद्धत लागू करण्याची मागणी शिक्षकांनी केली.

दर वर्षी शालेय स्तरावर होणारी गणवेश खरेदीची पद्धत मोडीत काढून राज्याच्या पातळीवर एकच गणवेश लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यात राज्यातील शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्याना समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत एकसमान रंगाचे दोन गणवेश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला होता. तसेच स्काऊट-गाईड विषयाला अनुरूप असेल असा आकाशी आणि गडद निळा असे रंग असलेला गणवेश असावा, मुलांना शर्ट-पँट, मुलींना सलवार-कमीज-ओढणी, शर्टवर शोल्डर स्ट्रीप, दोन खिसे असावेत, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात शाळा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना प्रतीक्षा करावी लागली. त्यामुळे बहुतांश शाळांतील विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्य दिन गणवेशाविनाच साजरा करावा लागला.

आणखी वाचा

हे ही वाचा…Pune Helicopter Accident : पुणे हेलिकॉप्टर अपघातप्रकरणी पोलिसांकडून नवी माहिती; म्हणाले, “टेक ऑफच्या वेळी…”

शाळा सुरू होऊन चार महिने होऊनही अद्याप गणवेश वितरण झालेले नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले आहेत, त्यांच्या ते मापाचे नाहीत, काही ठिकाणी फाटलेले, उसवलेले गणवेश मिळाल्याच्या तक्रारी आहेत. मुलींच्या गणवेशासह ओढणी मिळालेली नाही. मुलींच्या सलवारला नाड्या देण्यात आलेल्या नाहीत. या प्रकारांमुळे पालकांची बोलणी ऐकावी लागत आहेत. त्याशिवाय गणवेश बदलण्याची सोय नाही. त्याशिवाय शिक्षण विभागाने निश्चित केल्यानुसार शर्टवर शोल्डर स्ट्रीप, दोन खिसे अशा स्वरूपाचे गणवेश देण्यात आलेले नाहीत, अशी माहिती शिक्षकांनी दिली. दरम्यान, याबाबत माहिती घेऊन आवश्यकतेनुसार कार्यवाही करण्याचे स्पष्टीकरण महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या प्रकल्प संचालक आर. विमला यांनी दिले.

शाळा स्तरावर गणवेश वितरण योग्य पद्धतीने होत होते. यंदा केंद्रीय पद्धतीने दिलेल्या गणवेशाचा दर्जा अजिबात चांगला नाही. केंद्रीय पद्धतीने कापड खरेदी, महिलांना रोजगार मिळाले या शिक्षण विभागाच्या म्हणण्यात तथ्य नाही. शासनाने ठरवलेल्या मानकांनुसार गणवेश मिळालेले नाहीत, असे प्राथमिक शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी सांगितले.

हे ही वाचा…पिंपरी : थकबाकीदार महापालिकेच्या रडारवर; सहा महिन्यांत ५०५ कोटींचा मालमत्ता कर जमा

पुढील वर्षी पूर्वीचीच पद्धत हवी…

एक राज्य एक गणवेश पद्धतीमुळे प्रचंड मनस्ताप झाला आहे. गणवेशासाठी पूर्वीचीच पद्धत योग्य होती. आता किमान पुढील शैक्षणिक वर्षात तरी पूर्वीचीच पद्धत लागू करण्याची मागणी शिक्षकांनी केली.