गरिबी निर्मूलनासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात चार टक्के निधीची गरज, ‘सीएचएचडीआर’ची जनअर्थसंकल्पाद्वारे मागणी

गरिबी, स्त्रियांवरील अत्याचार आणि कुपोषण यासंबंधी जनअर्थसंकल्पाद्वारे अभ्यासपूर्ण मागण्या करण्यात आलेल्या ‘सीएचएचडीआर’च्या  जनअर्थसंकल्पाचे प्रकाशन झाले. सीएचएचडीआरचे प्रमुख विश्वेश्वर रास्ते, सामाजिक कार्यकर्ते विशाल विमल, अभ्यासक डॉ. सई बडदे, अदिती कानडे, जयश्री पाटील, दुर्गेश काळे या वेळी उपस्थित होते. जनअर्थसंकल्पातील मागण्यांचा पाठपुरावा केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे करण्यात येणार आहे, असे रास्ते यांनी सांगितले.

गरिबी निर्मूलनासाठी लोकांना रोजगार, साक्षरता आणि कौशल्य शिक्षण देण्याची गरज आहे. यासाठी दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद केल्यास त्यामाध्यमातून २८ कोटी गरिबांसाठी प्रत्येकी साधारण सात हजार रुपये खर्च होतील. देशातील २० टक्के लोक गरीब असून ५० लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पात केवळ दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद करणे अशक्य नाही. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कुटुंबाला शंभर दिवस रोजगार देण्याची हमी आहे. मात्र, ते पुरेसे नसून त्या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला शंभर दिवस रोजगार आणि प्रति दिवस ४०० रुपये देण्याची गरज आहे. देशातील २५ टक्क्यांहून अधिक लोक निरिक्षर असून त्यांना साक्षर करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. तसेच या लोकांना रोजगाराधारित कौशल्य शिक्षण दिले पाहिजे. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे, असे जनअर्थसंकल्पात नमूद केले आहे. अद्यापही स्त्रियांवरील अत्याचार थांबलेले नाहीत. ते कमी करण्यासाठी आपल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये लिंगसमभाव, लैंगिक शिक्षण रुजवणूक आणि लैंगिक गुन्हेगारांवर त्वरित कारवाई करण्याची गरज आहे, असेही जनअर्थसंकल्पात म्हटले आहे.

कुपोषण हटवण्यासाठी १५ हजार कोटींची गरज

देशातील कुपोषण आजही आटोक्यात आलेले नाही. कुपोषण दर कमी करण्यासाठी सरकारने शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजना सुरू केली. मात्र, गेली दहा वर्षे या योजनेसाठी दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जात आहे. ही तरतूद वाढवून ती १५ हजार कोटी रुपये करण्याची गरज आहे. त्या माध्यमातून ११ कोटी शालेय मुलांना सकस आहार देऊन कुपोषण आटोक्यात आणता येईल, असे विश्वेश्वर रास्ते यांनी सांगितले.