पुणे : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) आंतरराष्ट्रीय स्तराचे होऊ शकते असा विचार आजपर्यंत कधी झाला नाही. या मंडळाचा अभ्यासक्रम, विशेषतः गणिताचा दर्जा उच्च आहे. त्यामुळे सीबीएसईला आंततरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचे नियोजन आहे. त्या अनुषंगाने आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पुण्यात दिली. तसेच जगभरातील अन्य देशांकडून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० वापरले जाईल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.जी २० निमित्त पुण्यात शिक्षण कार्य गटाच्या प्रतिनिधींची बैठक होत आहे. यानिमित्ताने विविध कार्यक्रमांसाठी आलेल्या धर्मेंद्र प्रधान यांनी पुण्यातील पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते.यावेळी केंद्रीय शिक्षण विभागात वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्रधान म्हणाले, की सरकारकडून शिक्षणावर पुरेसा खर्च होत आहे असे नाही. सद्यस्थितीत चार टक्क्यांपर्यंत खर्च केला जातो. मात्र खर्चात वाढ करण्यात येत आहे.करोना प्रादुर्भाव, युक्रेन रशिया युद्ध अशा अडचणींमुळे अनेक देश आर्थिकदृष्ट्या कोलमडले. मात्र देश आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. पुढील पाच ते सात वर्षांत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० हे जागतिक पातळीवर उदयोन्मुख तोरण म्हणून उदयाला येईल. शिक्षण ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. त्यामुळे भविष्यकालीन विचार करून धोरणाची अंमलबजावणी विविध घटकांच्या भागीदारीतून करण्यात येईल.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>पुणे: गंभीर गुन्हा करण्याच्या तयारीत असलेल्या गुंडाला पकडले; पिस्तूल जप्त

भारतात गुणवत्ता आहे. मात्र या गुणवत्तेला योग्य दिशा देण्याचे आव्हान आहे. ग्रामीण भागातील तरुणही आता नावीन्यपूर्ण प्रयत्न करू लागले आहेत, ही महत्त्वाची गोष्ट असल्याचे प्रधान यांनी नमूद केले. परदेशी विद्यापीठांना भारतात येण्यासाठी परवानगी देण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या नियमावलीला अंतिम स्वरूप देण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रधान म्हणाले, की सरकारकडून शिक्षणावर पुरेसा खर्च होत आहे असे नाही. सद्यस्थितीत चार टक्क्यांपर्यंत खर्च केला जातो. मात्र खर्चात वाढ करण्यात येत आहे.करोना प्रादुर्भाव, युक्रेन रशिया युद्ध अशा अडचणींमुळे अनेक देश आर्थिकदृष्ट्या कोलमडले. मात्र देश आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. पुढील पाच ते सात वर्षांत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० हे जागतिक पातळीवर उदयोन्मुख तोरण म्हणून उदयाला येईल. शिक्षण ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. त्यामुळे भविष्यकालीन विचार करून धोरणाची अंमलबजावणी विविध घटकांच्या भागीदारीतून करण्यात येईल.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>पुणे: गंभीर गुन्हा करण्याच्या तयारीत असलेल्या गुंडाला पकडले; पिस्तूल जप्त

भारतात गुणवत्ता आहे. मात्र या गुणवत्तेला योग्य दिशा देण्याचे आव्हान आहे. ग्रामीण भागातील तरुणही आता नावीन्यपूर्ण प्रयत्न करू लागले आहेत, ही महत्त्वाची गोष्ट असल्याचे प्रधान यांनी नमूद केले. परदेशी विद्यापीठांना भारतात येण्यासाठी परवानगी देण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या नियमावलीला अंतिम स्वरूप देण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले.