जलजीवन मिशन अंतर्गत प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी या योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून सन २०१९ पासून आतापर्यंत २४६८ कोटी रुपयांचा निधी निधी देण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात अपेक्षित निधी खर्च करण्यात आला नाही. या कामांसाठीचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल, निविदा प्रक्रिया आणि कार्यारंभ आदेश वेळेत देण्यात न आल्याने ही कामे रखडली आहेत. परिणामी जलजीवन मिशन अंतर्गत महाराष्ट्रातील कामांना महाविकास आघाडी सरकारमुळे ‘ब्रेक’ लागल्याचा आरोप केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग व जलशक्ती राज्यमंत्री प्रल्हादसिंह पटेल यांनी शनिवारी केला. सांसद प्रवास योजनेंतर्गत बारामती लोकसभा मतदार संघाचा दौरा केल्यानंतर पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री पटेल बोलत होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा- पोलाद व्यावसायिकाचे चौकशी प्रकरण; आर्थिक गुन्हे शाखेतील पोलीस निरीक्षकाची नियंत्रण कक्षात बदली

आणखी वाचा

पटेल म्हणाले, ‘जलजीवन मिशन ही योजना केंद्राने सन २०१९ मध्ये सुरू केली, तेव्हा महाराष्ट्रात ३३.२ टक्के नळाद्वारे पाणी दिले जात होते. त्यामध्ये आता ७१.६६ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. मात्र, ही आकडेवारी समाधानकारक नाही. या योजनेंतर्गत केंद्राने महाराष्ट्राला सन २०१९-२० मध्ये ३४५ कोटी रुपये, सन २०२०-२१ मध्ये ४५७ कोटी रुपये, तर सन २०२१-२२ साठी १६६६ कोटी रुपये निधी देण्यात आला. तत्कालीन राज्य सरकारने या तिन्ही आर्थिक वर्षात केंद्र आणि राज्याचे मिळून एकूण अनुक्रमे ७३६ कोटी, ७९७ कोटी आणि ८८५ कोटी रुपये खर्च केले. मात्र, एका वर्षात राज्य सरकारने जलजीवन मिशन अंतर्गत एक हजार कोटी रुपये खर्च केले असते, तर नियमानुसार महाराष्ट्राला २०१९-२० मध्ये अतिरिक्त ८४७ कोटी रुपये, २०२०-२१ मध्ये १८२८ कोटी रुपये, तर २०२१-२२ मध्ये ७०६४ कोटी रुपये राज्य सरकारला मिळाले असते. या कामांसाठी आवश्यक सविस्तर प्रकल्प अहवाल, निविदा प्रक्रिया आणि कार्यारंभ आदेश अशी अनुषंगिक कामे वेळेत केली नाहीत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या कामांना गती मिळाली नाही.’ या उलट गोवा, हरियाणा, तेलंगणा या राज्यांसह अंदमान-निकोबार आणि दीव-दमण या केंद्रशासीत प्रदेशांत जलजीवन मिशनची कामे गतीने झाली आहेत. जम्मु-काश्मीरमध्येही दुर्गम भाग असूनही चांगली कामे झाली आहेत. महाराष्ट्राला ही कामांची गती राखता आलेली नाही. याला महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार असल्याने या आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी महाराष्ट्राच्या जनतेची माफी मागावी, असेही पटेल म्हणाले.

हेही वाचा- अप्पर मुख्य सचिवांना दाखविण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेला अखेर ग्रामपंचायत मिळाली

अन्नप्रक्रिया उद्योगातील व्यावसायिकांना आधार

जगभरात भारतीय खाद्यपदार्थांना मोठी मागणी आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करू शकेल, अशी कंपनी भारतात नाही. त्यामुळे अन्नप्रक्रिया उद्योगातील उद्योजकांना दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी विपणन, संशोधनासाठी देऊन बळ देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून रोजगार आणि निर्यात दोन्ही वाढीस लागेल, असेही पटेल यांनी या वेळी सांगितले.

हेही वाचा- पोलाद व्यावसायिकाचे चौकशी प्रकरण; आर्थिक गुन्हे शाखेतील पोलीस निरीक्षकाची नियंत्रण कक्षात बदली

आणखी वाचा

पटेल म्हणाले, ‘जलजीवन मिशन ही योजना केंद्राने सन २०१९ मध्ये सुरू केली, तेव्हा महाराष्ट्रात ३३.२ टक्के नळाद्वारे पाणी दिले जात होते. त्यामध्ये आता ७१.६६ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. मात्र, ही आकडेवारी समाधानकारक नाही. या योजनेंतर्गत केंद्राने महाराष्ट्राला सन २०१९-२० मध्ये ३४५ कोटी रुपये, सन २०२०-२१ मध्ये ४५७ कोटी रुपये, तर सन २०२१-२२ साठी १६६६ कोटी रुपये निधी देण्यात आला. तत्कालीन राज्य सरकारने या तिन्ही आर्थिक वर्षात केंद्र आणि राज्याचे मिळून एकूण अनुक्रमे ७३६ कोटी, ७९७ कोटी आणि ८८५ कोटी रुपये खर्च केले. मात्र, एका वर्षात राज्य सरकारने जलजीवन मिशन अंतर्गत एक हजार कोटी रुपये खर्च केले असते, तर नियमानुसार महाराष्ट्राला २०१९-२० मध्ये अतिरिक्त ८४७ कोटी रुपये, २०२०-२१ मध्ये १८२८ कोटी रुपये, तर २०२१-२२ मध्ये ७०६४ कोटी रुपये राज्य सरकारला मिळाले असते. या कामांसाठी आवश्यक सविस्तर प्रकल्प अहवाल, निविदा प्रक्रिया आणि कार्यारंभ आदेश अशी अनुषंगिक कामे वेळेत केली नाहीत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या कामांना गती मिळाली नाही.’ या उलट गोवा, हरियाणा, तेलंगणा या राज्यांसह अंदमान-निकोबार आणि दीव-दमण या केंद्रशासीत प्रदेशांत जलजीवन मिशनची कामे गतीने झाली आहेत. जम्मु-काश्मीरमध्येही दुर्गम भाग असूनही चांगली कामे झाली आहेत. महाराष्ट्राला ही कामांची गती राखता आलेली नाही. याला महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार असल्याने या आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी महाराष्ट्राच्या जनतेची माफी मागावी, असेही पटेल म्हणाले.

हेही वाचा- अप्पर मुख्य सचिवांना दाखविण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेला अखेर ग्रामपंचायत मिळाली

अन्नप्रक्रिया उद्योगातील व्यावसायिकांना आधार

जगभरात भारतीय खाद्यपदार्थांना मोठी मागणी आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करू शकेल, अशी कंपनी भारतात नाही. त्यामुळे अन्नप्रक्रिया उद्योगातील उद्योजकांना दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी विपणन, संशोधनासाठी देऊन बळ देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून रोजगार आणि निर्यात दोन्ही वाढीस लागेल, असेही पटेल यांनी या वेळी सांगितले.