‘माफ करा, मी जी-२० च्या शिक्षण कार्यगटाच्या व्यासपीठावर असल्याने इतर कोणत्याही मुद्द्यावर बोलणे उचित ठरणार नाही,’ असे सांगत केंद्रीय शिक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री राजकुमार रंजन सिंह यांनी मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराबाबत बोलणे टाळले.
जी २० शैक्षणिक कार्यगटाच्या बैठकीच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमानंतर सिंह यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मणिपूर हिंसाचाराचा सिंह यांनाही फटका बसला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांना प्रश्न विचारला असता त्यांनी बोलण्याचे टाळले.
हेही वाचा >>> पुणे: कर्ज बुडव्यांबाबतचे रिझर्व्ह बँकेचे धोरण बँकांसाठी घातक
जी-२० बैठक आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाबाबत सिंह म्हणाले, की राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जी २० शैक्षणिक कार्यगटाची बैठक आणि त्यातील चर्चेतून निर्माण होणाऱ्या उपाययोजना उपयोगी पडणार आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. प्रत्येक राज्यात पीएमश्री शाळांची स्थापना होत आहे. शिक्षण क्षेत्रातील संशोधन आणि प्रशिक्षणामध्ये कमतरता असल्याने अमलबजावणीच्या दृष्टीने काही अडचणी आल्या. मात्र, आता शिक्षण क्षेत्रात विविध डिजिटल मंच तयार झाले आहेत, शैक्षणिक वाहिन्या दोनशेपर्यंत वाढवण्यात येत असल्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना होईल.
हेही वाचा >>> पुणे: झोका खेळताना गळफास बसून बालिकेचा मृत्यू
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची राज्यांनी प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुरेशा सूचना आणि आर्थिक निधीही दिला आहे. त्यामुळे धोरणाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. या प्रक्रियेत एकही राज्य मागे चालणार नाही. शालेय शिक्षणात आमूलाग्र बदल होणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
शिक्षक भरतीबाबत राज्यांनी काळजी घ्यावी शिक्षक भरती हा पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने शाळांमध्ये शिक्षकांच्या पुरेशा संख्येकडे राज्य सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. पुरेशा शिक्षकांअभावी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीत एखादे राज्य मागे पडणार असल्यास ते योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे राज्यांनी तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे सिंह यांनी सांगितले.
