पुणे : मुस्लिम समाजाची मते भाजपला मिळत नाहीत. मुस्लिम समाजाने भाजपला मतदान केल्यास त्यांनाही खासदार किंवा मंत्री केले जाईल, अशी भूमिका केंद्रीय संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी येथे मांडली. या समाजाने भाजपला मतदान केले नाही तर, त्यांना सत्तेत संधी मिळणार नाही, असेही त्यांंनी सांगितले.
पुणे दौऱ्यावर असताना रिजिजू यांची सोमवारी पत्रकार परिषद झाली. शहराध्यक्ष धीरज घाटे, माजी राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यावेळी उपस्थित होते. काँग्रेस आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर जोरदार टीका करतानाच रिजिजू यांनी वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकामुळे मुस्लिम समाजाच्या जमिनी काढून घेतल्या जाणार असल्याचा खोटा प्रचार काँग्रेस करत आहे, असा आरोपही केला.
हेही वाचा >>>बँक व्यवस्थापकाला धक्काबुक्की करून गोंधळ घालणारे अटकेत, लाडकी बहीण योजनेतील कागदपत्रांवरुन अरेरावी
महाराष्ट्र ही वीरांची आणि क्रांतीकारकांची भूमी आहे. मात्र सध्याच्या राजकीय वातावरणात राज्याला बदनाम करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीवेळीही भाजप विरोधात खोटे राजकीय कथानक रचण्यात आले. वास्तविक, काँग्रेसनेच राज्यघटना आणि लोकशाहीची हत्या केली आहे. राज्य घटनेचे शिल्पकार डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा काँग्रेस आणि पंडीत नेहरू यांनी सातत्याने अपमान केला. त्यांना संसदेत येण्यापासून रोखण्यात नेहरूंचा पुढाकार होता. डाॅ. आंबेडकर यांना मंत्रिमंडळातही घेण्यात आले नाही. हाच काँग्रेस पक्ष आणि त्यांचे नेते भाजपमुळे राज्यघटना धोक्यात आहे, असे सांगत आहेत. काँग्रेसने मुस्लिम समाजाचा नेहमीच व्होट बँक म्हणून वापर केला. मात्र, यापुढे मुस्लिम समाज या खोट्या प्रचाराला बळी पडणार नाही, असे रिजिजू यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>पाषाण टेकडीवर महाविद्यालयीन तरुणाला लुटणारे गजाआड; अल्पवयीन ताब्यात
ते म्हणाले की, काँग्रेसच्या काळात अल्पसंख्याक मंत्रालय केवळ मुस्लिमांचे आहे, असे भासविण्यात आले. अल्पसंख्याक समुदायाची दिशाभूल केली. देश विरोधी शक्तींचा वापर करून काँग्रेस नेते राहुल गांधी परदेशात कार्यक्रम घेतात. देशात अल्पसंख्याक सुरक्षित नाहीत, अशी विधाने ते करतात. मात्र भाजपने अल्पसंख्याक असलेल्या सहाही समुदायांना समान संधी दिली आहे. सर्वांना बरोबर घेऊन विकास हेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सूत्र आहे आणि हेच सांगण्यासाठी मी राज्यात आलाे आहे.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात राज्यघटना भवन
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात राज्यघटना भवन उभारण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत चर्चा करण्यात आली आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून काही निधी दिला जाईल. तर काही निधीची उभारणी राज्य शासनाकडून करण्यात येणार आहे, असेही किरेन रिजिजू यांनी सांगितले. याशिवाय अल्पसंख्यांक समुदासासाठीही केंद्र शासनाकडून विविध उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये कौशल्य विकास केंद्र, क्रीडांगण, ग्रंथालय, वसतीगृह यांचा समावेश असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
