नॅक मूल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयांवर केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याच्या उच्च शिक्षण संचालकांच्या पत्राला राज्यातील विद्यापीठांनी केराची टोपली दाखवल्याचे चित्र आहे. उच्च शिक्षण संचालकांनी पत्र पाठवून दहा दिवस उलटून गेल्यानंतरही एकाही विद्यापीठाने प्रतिसाद दिला नसल्याचे समोर आले आहे. राज्यातील अनुदानित, विनाअनुदानित महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन करून घेणे बंधनकारक असूनही अनेक महाविद्यालयांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
हेही वाचा >>> पिंपरी-चिंचवडसाठी आणखी दोन पोलीस उपायुक्त
उच्च शिक्षण विभागाने नॅक मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन करण्याचे वारंवार निर्देश देण्यात आले, प्रथम वर्षाचे प्रवेश रोखण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. मात्र, त्याबाबत काहीच कार्यवाही झाली नाही. परिणामी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी २३ मे रोजी परिपत्रक प्रसिद्ध करून विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीच्या अनुषंगाने नॅक मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन न करणाऱ्या महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द करण्याचे आदेश विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना दिले. आतापर्यंत नॅक मूल्यांकन नसलेल्या, मूल्यांकन कालावधी संपल्यावर पुनर्मूल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयांना संलग्नता न देण्याबाबत विद्यापीठ कायद्यात तरतूद आहे. त्यामुळे नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन नसलेल्या महाविद्यालयांनी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४च्या सुरुवातीपर्यंत मूल्यांकन प्रक्रिया न केल्यास संबंधित महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द करण्याबाबत डॉ. देवळाणकर यांनी नमूद केले होते. त्यानंतर केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याबाबतचे निर्देश डॉ. देवळाणकर यांनी राज्यातील विद्यापीठांना ८ ऑगस्ट रोजी पत्राद्वारे दिले होते.
हेही वाचा >>> पुणे: हिंगण्यातील नाला चोरीला; महापालिकेकडे तक्रार!
या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण संचालनालयातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत राज्यातील एकाही विद्यापीठाने केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर केलेला नाही. तसेच काहीच प्रतिसादही दिलेला नाही. त्यामुळे नॅक मूल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयांवर विद्यापीठांनी कारवाई केली की नाही, या बाबत काहीच माहिती उपलब्ध झालेली नाही.
विद्यापीठांवर कारवाईचा बडगा?
विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता राखणे, त्यासाठी महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन करणे, मूल्यांकन न करणाऱ्या महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द करणे ही विद्यापीठांची कामे आहेत. मात्र महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन करण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागालाच पाठपुरावा करावा लागत आहे. त्यामुळे नॅक मूल्यांकन न करणाऱ्या महाविद्यालयांवरील कारवाईचा अहवाल सादर न केल्याबाबत आता थेट विद्यापीठांवरच कारवाईचा बडगा उगारला जाणार का, हा कळीचा प्रश्न आहे.
हेही वाचा >>> पिंपरी-चिंचवडसाठी आणखी दोन पोलीस उपायुक्त
उच्च शिक्षण विभागाने नॅक मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन करण्याचे वारंवार निर्देश देण्यात आले, प्रथम वर्षाचे प्रवेश रोखण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. मात्र, त्याबाबत काहीच कार्यवाही झाली नाही. परिणामी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी २३ मे रोजी परिपत्रक प्रसिद्ध करून विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीच्या अनुषंगाने नॅक मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन न करणाऱ्या महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द करण्याचे आदेश विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना दिले. आतापर्यंत नॅक मूल्यांकन नसलेल्या, मूल्यांकन कालावधी संपल्यावर पुनर्मूल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयांना संलग्नता न देण्याबाबत विद्यापीठ कायद्यात तरतूद आहे. त्यामुळे नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन नसलेल्या महाविद्यालयांनी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४च्या सुरुवातीपर्यंत मूल्यांकन प्रक्रिया न केल्यास संबंधित महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द करण्याबाबत डॉ. देवळाणकर यांनी नमूद केले होते. त्यानंतर केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याबाबतचे निर्देश डॉ. देवळाणकर यांनी राज्यातील विद्यापीठांना ८ ऑगस्ट रोजी पत्राद्वारे दिले होते.
हेही वाचा >>> पुणे: हिंगण्यातील नाला चोरीला; महापालिकेकडे तक्रार!
या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण संचालनालयातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत राज्यातील एकाही विद्यापीठाने केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर केलेला नाही. तसेच काहीच प्रतिसादही दिलेला नाही. त्यामुळे नॅक मूल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयांवर विद्यापीठांनी कारवाई केली की नाही, या बाबत काहीच माहिती उपलब्ध झालेली नाही.
विद्यापीठांवर कारवाईचा बडगा?
विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता राखणे, त्यासाठी महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन करणे, मूल्यांकन न करणाऱ्या महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द करणे ही विद्यापीठांची कामे आहेत. मात्र महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन करण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागालाच पाठपुरावा करावा लागत आहे. त्यामुळे नॅक मूल्यांकन न करणाऱ्या महाविद्यालयांवरील कारवाईचा अहवाल सादर न केल्याबाबत आता थेट विद्यापीठांवरच कारवाईचा बडगा उगारला जाणार का, हा कळीचा प्रश्न आहे.
