विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे स्पष्टीकरण
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने खासगी विद्यापीठांच्या पदव्या असलेल्या शिक्षकांना सरसकट मान्यता न देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र विद्यार्थ्यांला दिलेली मान्य किंवा अमान्य करण्याचा अधिकार हा पदवी देणाऱ्या विद्यापीठालाच असून दुसऱ्या विद्यापीठाची पदवी तपासण्याचे अधिकार विद्यापीठांना नाहीत, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मान्यतेच्या प्रतिक्षेत असलेल्या शिक्षकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
खासगी विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर पदवी किंवा पीएच.डी घेऊन शिक्षक मान्यतेसाठी अर्ज करणाच्या प्रकार विद्यापीठामध्ये सातत्याने सुरू होता. मात्र बाहेरील विद्यापीठांच्या पदव्यांबाबत विद्यापीठाच्या अधिकारमंडळांच्या बैठकीत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्या पाश्र्वभूमीवर विद्यापीठाने खासगी विद्यापीठांच्या पदव्या असलेल्या शिक्षकांना सरसकट मान्यता न देण्याचा निर्णय घेतला. शिक्षकांनी घेतलेल्या पदव्या वैध आहेत का, नियमानुसार आहेत का याची तपासणी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. मान्यतेसाठी अर्ज आलेल्या शिक्षकांच्या पदव्या तपासून त्यावर या समितीच्या निर्णयानुसार शिक्षकांना मान्यता देण्याचा निर्णय २०१५ मध्ये घेण्यात आला. त्यामुळे अनेक शिक्षकांच्या मान्यतांची प्रक्रिया रखडली. अगदी अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेची मान्यता मिळवण्यापासून ते विद्यापीठाच्या उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीसाठी मान्यताप्राप्त शिक्षकच आवश्यक असतात. विद्यापीठाच्या नियमामुळे शिक्षक तर आहेत, मात्र त्यांना मान्यता नाही अशा परिस्थितीमुळे संस्थांसमोरही अडचणी निर्माण झाल्या. आता मात्र मान्यतेच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या शिक्षकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
एखादी पदवी मान्य की अमान्य हे ठरवणाच्या अधिकार पदवी देणाऱ्या विद्यापीठाला किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोगालाच आहे. एखादे विद्यापीठ दुसऱ्या विद्यापीठाची पदवी तपासू शकत नाही. त्याचप्रमाणे एखादे विद्यापीठ जर नियमांनुसार पदवी देत नसेल तर त्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आयोगाला आहे, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
याबाबत एका संस्थेने आयोगाला माहिती अधिकारांतर्गत केलेल्या अर्जावर आयोगाने हे उत्तर दिले आहे. आयोगाच्या या पवित्र्यामुळे खासगी विद्यापीठाच्या पदव्या तपासून शिक्षकांना मान्यता देण्याचा विद्यापीठाचा निर्णय मुळात वैध ठरतो का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
