पुणे : स्वायत्त संस्थांवर विद्यापीठांकडून अनेक बंधने आणली जातात. त्यांच्या कार्यात अडथळे निर्माण केले जातात. संपत्तीमधील काही हिस्सा द्यावा लागत असल्याची विद्यापीठांची मानसिकता झाली आहे. त्यामुळे विद्यापीठांना यापुढे मानसिकता बदलावी लागेल, असे मत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे बुधवारी व्यक्त केले. तंत्रज्ञानात वेगाने बदल होत असल्याने नव्या आव्हानांचा अभ्यास करून शिक्षण क्षेत्रात कालानुरूप बदल करावे लागतील, अन्यथा शिक्षण पद्धत कालबाह्य आणि निरूपयोगी ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले. प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या मॉर्डन कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन आणि भारतरत्न लता मंगेशकर सभागृहाचे उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते बुधवारी झाले.
शिक्षणाच्या क्षेत्रात येत्या काळात झपाटय़ाने बदल होणार आहेत. २१ व्या शतकात नव्या पिढीसमोर कालसुसंगत राहण्याचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. तंत्रज्ञानात वेगाने बदल होत असल्याने सातत्याने नव्या आव्हानांचा अभ्यास करून त्यानुसार शिक्षणाच्या क्षेत्रात कालानुरूप बदल करावे लागतील, अन्यथा शिक्षणपद्धत कालबाह्य आणि निरुपयोगी ठरेल. उच्च शिक्षण घेण्याच्या वयातले २३ टक्के लोक शिक्षण घेतात, हे प्रमाण ५० टक्क्यापर्यंत घेऊन जायचे आहे. विद्यार्थी दुप्पट करताना मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधा उभारून संपूर्ण व्यवस्था तयार करावी लागेल. हे मोठे आव्हान आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, भविष्यातील आव्हाने ओळखून नवीन शैक्षणिक धोरण हाती घेण्यात आले आहे. विस्तार, सर्वसमावेशक आणि उत्तमता या त्रिसूत्रीवर ते आधारित आहे. रोजगार निर्मिती क्षमतेचाही त्यामध्ये अंतर्भाव आहे. शिक्षण घेण्याची इच्छा असणाऱ्याला शिक्षण देण्यासाठी विस्तार महत्त्वाचा आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेने शिक्षणासह सर्व क्षेत्रात मोठी क्रांती केल्यामुळे होणाऱ्या बदलांना लक्षात घेऊन त्यासाठीचे मनुष्यबळ शिक्षणाच्या माध्यमातून निर्माण करावे लागेल. ‘लर्न, अनलर्न, रिलर्न’ अशी त्रिसूत्री स्वीकारल्याशिवाय भविष्यातील आव्हानांचा सामना करता येणार नाही. त्यामुळे नव्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने उन्नत ज्ञान विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे.
गरीब विद्यार्थ्यांसाठी दहा टक्के जागा राखीव
भविष्याचा वेध घेऊन कौशल्य विकास, मातृभाषेतून शिक्षण, थोर परंपरेची जाणीव आणि मूल्य शिक्षण या चार पैलूंचा नव्या शैक्षणिक धोरणात समावेश आहे. खासगी विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांना नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येत असलेले सर्व अडथळे दूर करण्यात येतील. खासगी विद्यापीठात दहा टक्के गरीब विद्यार्थ्यांचे शुल्कही माफ केले जाईल, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
