संपदा जोशी पुन्हा परीक्षा विभागात येऊ शकतात- कुलगुरू

पुणे विद्यापीठाच्या माजी परीक्षा नियंत्रक डॉ. संपदा जोशी यांना परीक्षा विभागात परतायचे असल्यास त्याला आपली आणि विद्यापीठ प्रशासनाची काहीच हरकत नसल्याचे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले.
परीक्षा विभागातील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या शरद अवस्थी समितीचा अहवालही कुलगुरूंनी या वेळी अधिकृतपणे जाहीर केला. काही महिन्यांपूर्वी विद्यापीठाच्या परीक्षा निकालांमधील घोळाच्या मुद्दय़ावरून काही संघटनांनी संपदा जोशी यांना हटवण्याची मागणी करत आंदोलने केली होती. जोशी यांनी परीक्षा विभागात परत यायचे ठरवल्यास आंदोलनकर्त्यां संघटनांना कसे हाताळायचे हा विद्यापीठ प्रशासनाचा प्रश्न आहे, असेही कुलगुरूंनी सांगितले.
कुलगुरू म्हणाले, ‘‘संपदा जोशी यांना हटवण्यासाठी बऱ्याच जणांनी आंदोलन केले. मी जोशी यांना हटवण्याचा निर्णय घेतला नाही. त्यांना रजेवर जायचे होते म्हणून त्यांनी तसा अर्ज केला. कौशल्य विकसन विभागाच्या संचालकपदी काम करण्यात आपल्याला रस असल्याचे जोशी यांनी सांगितल्यामुळे त्यांची त्या पदावर तीन महिन्यांसाठी नियुक्ती करण्यात आली. परीक्षा विभागात परतायचे की नाही हा निर्णयही जोशी यांनीच घ्यायचा आहे. त्यांना परत यायचे असल्यास संघटनांना कसे हाताळायचे ही विद्यापीठाची जबाबदारी आहे.’’
शरद अवस्थी समितीचा अहवाल व त्याच्या कार्यवाहीबद्दल कुलगुरू म्हणाले, ‘‘पूना कॉलेजमध्ये जे प्रकरण झाले त्याच्या दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रात काही गोष्टी छापून आल्या. त्याच्या बळावरच अवस्थी समिती स्थापन करण्यात आली. हा विषय मॅनेजमेंट काऊन्सिलमध्ये जायची वाट पाहिली गेली नाही. यापूर्वीही विद्यापीठात अनेक समित्या स्थापन झाल्या होत्या. मात्र जबाबदाऱ्यांबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे त्या काही कारवाई करू शकल्या नाही. हे प्रकरण गंभीर असल्यामुळे खरोखरच काही निष्कर्ष काढू शकणाऱ्या समितीची आवश्यकता होती. या अवस्थी समितीने अहवाल सादर करताना या प्रकरणात पोलीस तपासाची गरज असल्याचे नमूद केले आणि गुन्हा दाखल करण्यास सुचवले. त्याच दिवशी गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलीस तपासात दोषी आढळलेल्यांना त्याच दिवशी निलंबित करण्यात आले. आता या प्रकरणाचा पोलीस तपास पूर्ण झाला आहे आणि त्या तपासाचा सविस्तर अहवाल व त्यात दोषी ठरलेल्या व्यक्तींचे चार्जेस मिळवण्यासाठी विद्यापीठाने न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे विद्यापीठाने कार्यवाही केली नाही, असे म्हणणे दु:खदायक आहे.’’