एकच व्यक्ती एकाच वेळी दोन पूर्णवेळ नोकऱ्या करू शकत नाही, हा जवळपास सर्व क्षेत्रांनी स्वीकारलेला तार्किक ठोकताळा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला मात्र मान्य असल्याचे दिसत नाही. उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी म्हणून अभ्यास मंडळावर एकाला स्थान द्यायचे आणि त्याच व्यक्तीला पूर्णवेळ प्राध्यापक म्हणून दाखवून पीएच.डी. मार्गदर्शक अशी त्याला नियुक्ती द्यायची असा प्रकार विद्यापीठाने केला आहे. त्याचबरोबर विद्यापीठाशी संलग्न मार्गदर्शन केंद्रातील विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक म्हणून काम करतानाच बाहेरील विद्यापीठातील विद्यार्थी स्वीकारण्याचा प्रकारही सर्रास घडत आहे.
संशोधनासाठी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात पीएच.डी. मार्गदर्शकाची महत्त्वाची भूमिका असते. मार्गदर्शक पूर्णवेळ, नियमित शिक्षक असावा, अशी अट विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सन २००९ च्या नियमांमध्ये टाकली आहे. ही अट नव्याने जाहीर झालेल्या २०१६ च्या नियमावलीतही कायम ठेवण्यात आली आहे. विद्यापीठाकडून पीएच.डी. देताना आयोगाच्या नियमांची पत्रास बाळगली गेलेली नाही. पीएच.डी.मधील हे गैरप्रकार ‘लोकसत्ता’ने यापूर्वीही अनेकवेळा उजेडात आणले आहेत.
पीएच.डी. मार्गदर्शक म्हणून मान्यता देताना काही शिक्षकांना झुकते माप देण्यासाठी विद्यापीठाने आयोगाच्या मूळ नियमावलीत अनेक पळवाटा शोधल्याचा आक्षेप शिक्षकांकडून घेण्यात येत आहे. या गैरप्रकारांची साखळी शिक्षकांना पूर्णवेळ मान्यता देण्यापर्यंत पोहोचली आहे. एकच व्यक्ती एकाच वेळी पूर्णवेळ शिक्षक म्हणून आणि उद्योग क्षेत्राचा प्रतिनिधी म्हणून दाखवण्याचा चमत्कार विद्यापीठाने साधला आहे. विद्यापीठातील एका शिक्षकाला पूर्णवेळ, नियमित प्राध्यापक म्हणून मान्यता देऊन विद्यापीठाने पीएच.डी. मार्गदर्शक म्हणून मान्यता दिली. त्याचवेळी या शिक्षकाला उद्योगक्षेत्राचा प्रतिनिधी म्हणून अभ्यास मंडळावरही स्थान दिले. विद्यापीठाशी संलग्न संशोधन केंद्रात मार्गदर्शक म्हणून काम करत असतानाच अनेक शिक्षक हे दुसऱ्या विद्यापीठाशी संलग्न केंद्रासाठीही मार्गदर्शक म्हणून काम करत आहेत. राज्यातीलच नाही तर परराज्यातील विद्यापीठांमध्येही पीएच.डी. मार्गदर्शक म्हणून काम करत आहेत.
संशोधन केंद्राच्या मान्यतेतील घोटाळाही पूर्वीपासून?
ज्या विषयाचे संशोधन केंद्र म्हणून मान्यता हवी, त्या विषयाचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, मार्गदर्शक, विभागाला परवानगी असणे हे प्राथमिक निकष आहेत. महाविद्यालयाला मान्यता नसतानाही तब्बल चार वर्षे संशोधन केंद्र म्हणून मान्यता देऊन विद्यार्थ्यांच्या फौजेला पीएच.डी.च्या पदव्या बहाल केल्याचा प्रकार गेल्या महिन्यात उजेडात आला होता. या केंद्राची मान्यता रद्द करण्याबाबत पुढील हालचालीही विद्यापीठाने सुरू केल्या होत्या. मात्र विभागाला किंवा केंद्राला मान्यता नसतानाही त्या केंद्रातून पीएच.डी. झालेल्या विद्यार्थ्यांना पीएच.डी. देण्याचा प्रकार गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असल्याचे समोर येत आहे. शहरातील नामवंत महाविद्यालयाला संशोधन केंद्राची मान्यता नसतानाही जवळपास दहा वर्षे हे केंद्र कार्यरत होते. दहा वर्षांनी विद्यापीठाने या केंद्राला किरकोळ दंड केला. मात्र मान्यता नसलेल्या कालावधीत या केंद्रातून पीएच.डी. झालेले विद्यार्थी आता पीएच.डी.चे मार्गदर्शक म्हणून काम करत आहेत आणि त्यांना विद्यापीठाकडून विद्यार्थीही देण्यात येत आहेत.
