पुणे : बोगस संशोधनपत्रिकांना चाप लावण्यासाठी तयार केलेली ‘यूजीसी केअर’ ही मान्यताप्राप्त संशोधनपत्रिकांची यादी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संशोधन प्रसिद्ध करण्यासाठी ‘पिअर रिव्ह्यूड’ संशोधनपत्रिका निवडण्याचे नवे निकष प्रस्तावित करण्यात आले असून, त्यावर हरकती-सूचना नोंदवण्यासाठी २५ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
यूजीसीने या बाबतची नोटीस संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. देशातील संशोधनपत्रिकांबाबत डॉ. भूषण पटवर्धन यांच्या नेतृत्वाखालील संशोधकांच्या चमूने पाहणी केली होती. त्यातून बोगस संशोधनपत्रिकांची पोलखोल करण्यात आली होती. त्यामुळे बोगस संशोधनपत्रिकांचा मुद्दा देशभर गाजला होता. याची दखल घेऊन यूजीसीने २०१८ मध्ये यूजीसी कन्सॉर्टियम फॉर ॲकेडमिक अँड रीसर्च एथिक्सची अर्थात यूजीसी केअरची स्थापना केली. यात मान्यताप्राप्त संशोधनपत्रिकांचा समावेश करण्यात आला. तसेच या यादीतील संशोधनपत्रिकेत प्रसिद्ध झालेले संशोधन मान्यताप्राप्त धरले जाईल, असे जाहीर केले होते. यूजीसी केअर यादीमुळे बोगस संशोधनपत्रिकांना चाप बसला.
या पार्श्वभूमीवर ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या बैठकीत तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींबाबत चर्चा करून ‘यूजीसी केअर’ यादी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांनी ‘पिअर रिव्ह्यूड’ संशोधनपत्रिका निवडण्यासाठीचे निकष तज्ज्ञ समितीने तयार करण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार आता ‘पिअर रिव्ह्यूड’ संशोधनपत्रिका निवडण्यासाठीचे प्रस्तावित निकष जाहीर केले आहेत. त्यात संशोधनपत्रिकेचे प्राथमिक निकष, संपादकीय मंडळ, संशोधनपत्रिकेचे संपादकीय धोरण, संशोधनपत्रिकेचा आशय-गुुणवत्ता, संशोधनाची तत्त्वे, संशोधनपत्रिकेची परिणामकारकता आदींचा समावेश आहे. या निकषांचा वापर करून प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या विद्याशाखेनुसार ‘पिअर रिव्ह्यूड’ संशोधनपत्रिकेची निवड करून संशोधन प्रसिद्ध करावे, उच्च शिक्षण संस्था त्यांच्या संशोधन आणि शैक्षणिक उद्दिष्टांनुसार प्रस्तावित निकष अधिक नेमके करण्यासाठी संस्थास्तरावर अंतर्गत आढावा समिती स्थापन करू शकतात, असे नमूद करण्यात आले आहे.
बोगस संशोधनपत्रिकांचे पुन्हा पेव
यूजीसी केअर रद्द करण्याचा यूजीसीचा निर्णय आश्चर्यकारक आहे. प्रस्तावित निकषांसारखे प्रयोग या पूर्वीही करण्यात आले होते. त्याचा काहीच उपयोग झाला नव्हता. यूजीसी केअर रद्द केल्यामुळे बोगस संशोधनपत्रिकांचे पेव पुन्हा फुटू शकते. त्यामुळे यूजीसीचा निर्णय देशातील उच्च शिक्षण आणि संशोधनाला मागे नेणारा आहे, अशी टीका यूजीसीचे माजी उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी केली.
