पुणे: आदिवासीबहुल ठिकाणी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी) या आरक्षण प्रवर्गात असलेल्या स्थानिक उमेदवारांसाठी ज्यादा आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत राज्यातील आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील तलाठी भरतीबाबत पेच निर्माण झाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

बहुचर्चित तलाठी भरती परीक्षेसाठी साडेअकरा लाखपेक्षा जास्त उमेदवारांनी अर्ज भरले होते. छाननीअंती ४४६६ जागांसाठी दहा लाख ४१ हजार ७१३ असे विक्रमी अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी प्रत्यक्षात आठ लाख ६४ हजार ९६० उमेदवारांनी परीक्षा दिली. परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांकडून हरकती, आक्षेप नोंदविण्यात आले असून त्यावर डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत निराकरण करण्याचे प्रयत्न आहेत. अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रांतील गावांत सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी) या आरक्षण प्रवर्गात असलेल्या स्थानिक उमेदवारांसाठी आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… पीएमआरडीएच्या मेट्रोला ‘राजभवन’कडून नकार… जाणून घ्या कारण

राज्यात आदिवासींची संख्या मोठया प्रमाणात धुळे, नंदूरबार, जळगाव, नाशिक, ठाणे, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, अमरावती आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये अधिक आहे. त्यामुळे या तलाठी भरती परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांचे भवितव्य पुन्हा टांगणीला लागले आहे.

बहुचर्चित तलाठी भरती परीक्षेसाठी साडेअकरा लाखपेक्षा जास्त उमेदवारांनी अर्ज भरले होते. छाननीअंती ४४६६ जागांसाठी दहा लाख ४१ हजार ७१३ असे विक्रमी अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी प्रत्यक्षात आठ लाख ६४ हजार ९६० उमेदवारांनी परीक्षा दिली. परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांकडून हरकती, आक्षेप नोंदविण्यात आले असून त्यावर डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत निराकरण करण्याचे प्रयत्न आहेत. अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रांतील गावांत सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी) या आरक्षण प्रवर्गात असलेल्या स्थानिक उमेदवारांसाठी आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… पीएमआरडीएच्या मेट्रोला ‘राजभवन’कडून नकार… जाणून घ्या कारण

राज्यात आदिवासींची संख्या मोठया प्रमाणात धुळे, नंदूरबार, जळगाव, नाशिक, ठाणे, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, अमरावती आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये अधिक आहे. त्यामुळे या तलाठी भरती परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांचे भवितव्य पुन्हा टांगणीला लागले आहे.