गेल्या ७ वर्षांपासून येरवडय़ाच्या मनोरुग्णालयात पडीक असलेल्या ‘ऐश्वर्या वॉर्ड’च्या डागडुजीसाठी ९२ लाख रुपयांच्या खर्चास मंजुरी मिळाली आहे. पण रुग्णालयाच्या एका टोकाला अक्षरश: जंगलासारख्या परिसरात असलेल्या या कक्षाकडे जाण्यास धड रस्ता नाही, नवीन कक्ष सुरू करण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळही नाही आणि या कक्षाची सध्या मनोरुग्णालयास विशेष गरजही नाही. मनोरुग्णालयाचे खरे प्रश्न वेगळेच असून ते मात्र अशा ‘सरकारी कारभारा’त अनुत्तरितच राहिले आहेत.
मनोरुग्णालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २००५-०६ च्या सुमारास केंद्र शासनाकडून मनोरुग्णालयातील सुधारणांसाठी (अपग्रेडेशन) सुमारे २ कोटी ७१ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. यातील दीड ते पावणेदोन लाख रुपयांचा निधी खर्च झाला. परंतु ९२ लाख तेव्हापासून तसेच पडून होते. २००६-०७ मध्ये मनोरुग्णालयात ४ डॉरमेटरी कक्ष बांधण्यात आले. प्रत्येकी शंभर रुग्ण मावू शकतील अशा या कक्षांपैकी तीन कक्ष पुरूषांसाठी, तर एक कक्ष स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात आला. स्त्रियांच्या या डॉरमेटरी कक्षालाच ‘ऐश्वर्या वॉर्ड’ असे नाव देण्यात आले.
यातील पुरूषांसाठीचे तीन कक्ष सुरू करण्यात आले, परंतु ऐश्वर्या वॉर्ड मात्र मनोरुग्णालयाच्या आवाराच्या अगदी एका टोकाला असून तिथे जाण्यास रस्ता नाही, कक्षाच्या भोवताली कुंपण भिंत नाही म्हणून तो ताब्यात घेण्यास मनोरुग्णालय प्रशासनाने त्या वेळी असमर्थता दर्शवली. बांधून सज्ज झाल्यापासून आतापर्यंत पडीकच राहिलेल्या या कक्षातील दिवे व टय़ूबलाईट्ससारख्या सर्व वस्तू या काळात चोरीला गेल्या.
२०१२ मध्ये हा कक्ष ताब्यात घेण्यासाठी पुन्हा काही हालचाली सुरू झाल्या होत्या, त्या वेळी कक्षाची डागडुजी करण्यासाठी ५० ते ६० लाख रुपयांचा खर्च येणार होता. परंतु काही कारणाने या हालचाली पुन्हा थंडावल्या. २०१३ मध्ये या कक्षातील सुधारणांसाठी ९४ लाख रुपयांचा एक ताजा प्रस्ताव बनवण्यात आला. या प्रस्तावातील  ९२ लाख २९ हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला २५ जून २०१५ रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली. केंद्र शासनाचा उरलेला निधी आता जवळपास १० वर्षांनंतर खर्च तर होणार आहे, पण मनोरुग्णालयाला या ऐश्वर्या कक्षाची विशेष आवश्यकताच नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मनोरुग्णालयाच्या आवारातील रस्ते, मलनिस्सारण यंत्रणा, पाण्याच्या पाईपलाईन्स, सध्या सुरू असलेल्या वॉर्डाची देखभाल यांच्यावर प्राधान्याने काम होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे निधीला मान्यता तर मिळाली, पण जिथे खरी गरज आहे तिथे तो वापरलाच जाणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.