पुणे : शैक्षणिक प्रक्रिया ऑनलाइन होत असताना आता आर्थिक व्यवहारांसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध करून देण्याची सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांना केली आहे. शैक्षणिक सेवांसाठी ‘यूपीआय’वरील आर्थिक व्यवहारांची मर्यादा आता ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली असून, यूपीआय आणि यूपीआय क्यूआरची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

‘यूजीसी’चे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी याबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. केंद्र सरकार देशात डिजिटल दृष्टीने सक्षम समाज आणि ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था तयार करण्यासाठी काम करत आहे. त्यात आर्थिक व्यवहारांसाठी डिजिटल प्रणालीचा (डिजिटल पेमेंट्स) वापर करणे हा एक मूलभूत घटक आहे. त्यामुळे रोख व्यवहार कमी होऊन अधिक लोक आर्थिक व्यवहारात सहभागी होतील. तसेच, नागरिकांना स्वत:चे आर्थिक निर्णय घेणे सोपे होईल. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसमुळे (यूपीआय) आर्थिक व्यवहार सुलभ आणि सुरक्षित झाले आहेत. लाखो लोकांनी त्याचा वापर करून पैशांची सहज देवाण-घेवाण सुरू केली आहे. या सुविधेचा वापर आता शैक्षणिक सेवांसाठीचे शुल्क भरण्यासाठी करणेही शक्य होणार आहे.

चौकटशिक्षण ऑनलाइन; तसेच शुल्कही!

‘क्यूआर कोड आणि मोबाइल ॲप्समुळे व्यवहार आणखी जलद आणि सुलभ झाले आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही आता महाविद्यालय, विद्यापीठ, परीक्षा शुल्काची रक्कम सहजपणे ‘यूपीआय’द्वारे भरता येणे शक्य आहे. शिक्षण ऑनलाइन होत असताना अभ्यासक्रम, प्रमाणपत्र, अभ्यास साहित्य विकत घेताना ‘यूपीआय’द्वारे पैसे देण्याची गरज वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर, सर्व उच्च शिक्षण संस्थांनी आर्थिक व्यवहारांसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही प्रकारची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी,’ असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.